काठमाडाैँ । निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीयय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव प्रश्तुत संगठनका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम नगर्न उनीहरुको सुझाव छ । बैठकमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा मौजुदा कानूनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकका सन्दर्भमा सम्पूर्ण कर्मचारी युनियनहरुको साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै वर्षाैं पहिले टुंगिएको विषय खोतल्न नहुने बताए । उनले समग्रमा निजामति विधेयक प्रगतिशील भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अहिले हामी जुन विधेयकका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं यो विधेयकका धेरै कुराहरु राम्रा छन्, स्पष्ट छन् । केही न केही रुपमा यो विधेयक प्रगतीलि छ । तर यसमा समावेश नभएका केही कुराहरु अस्पष्ट छन्, जे कुरा राख्नुपथ्र्यो त्यो कुरा नराखिएको स्थिति छ । संशोधनको गुञ्जायस पनि उत्तिकै छ । हामीसँग यसमा १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधनहरु परेका छन् । माननीयज्युहरुले हाम्रो भावना बुझेर संशोधन प्रश्ताव गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई ट्रेढ युनियनको तर्फबाट धन्यावाद पनि भन्न चाहन्छु । यस विधेयकका सम्बन्धमा जति पनि ट्रेड युनियनहरु छौं सबैको मुल कुराहरुमा साझा दृष्टिकोण छ, साँझा सुझाव छ । फरक केही छैन हामीले त्यो सजिलो बनाएका छौं । ९ वर्षअघि जे जे कुराहरु टुंगिसकेका थिए । ति कुराहरु पनि आज खोतलिने र तिनलाई पुनःजागरण गर्ने कुराले हाम्रा काम कारबाहीलाई ढिला पो लान्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’
नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले विधेयकको बारेमा आफूहरु चिन्तित रहेको बताउँदै कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई तलमाथि नगर्न सुझाव दिए । उनले कर्मचारीबाट अराजक र काम नगरेको खण्डमा दण्डित गर्न मौजुदा कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रह्याे ।
उनले भने, ‘विधेयकका सम्बन्धमा हामी एकदमै चिन्तित छौं सभापतीज्यु । तपाई बुझाउन नसक्नुभएको हो कि मैले बुझन नसकेको हो ? यो कुरामा हामी बढी चिन्तित छौं । ट्रेड युनियन अधिकारलाई एक इन्च पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन । सकिन्छ भने यसलाई व्यवस्थापन गरौं । हामी कर्मचारीबाट अराजक भएको छ, गााली बेइज्जत भएको छ अथवा मन्त्रीज्यूमाथि दुव्र्यवहार भएको छ भने दण्डित गर्ने मौजुदा कानून कार्यान्वयनमा ल्याउँ । कुनै कर्मचारीले आफ्नो सीमा नाघ्छ भने ति कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । ति कुरामा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, त्यसो भन्दैमा कर्मचारी अराजक भए कार्यालयमा काम गर्दैनन् भन्ने जुन गुनासो आएको छ । त्यसमा करेक्शन गर्नुपर्छ । तर हामीले संघीय निजामति सेवा ऐनमा बनाएको बटमलाइनको कुरा के थियो भने राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको मौजुदा कानूनमा रहेको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सकिन्छ भने यसलाई व्यवस्थित गरौं । दलीय ट्रेड युनियन भन्ने जुन बहस चलाउनु भयो यो दलीय होइन राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हो । लोकतन्त्रमा कुनैपार्टीसँग विचार मिल्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिन पनि पाइँदैन । त्यसकारण ट्रेड युनियन आज जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा कायम हुनुपर्छ ।’
संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अयक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व नभए आधिकारिक ट्रेड युनियन जन्मिन नसक्ने बताए । उनले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनहरुमा कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी संगठित हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। कार्यालयप्रमुख बाहेक शाखा अधिृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिएर आधिकारकि ट्रेड युनियनमार्फत सौदाबाजी गर्ने रुपमा जानुपर्ने उनको धारणा छ ।
बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेताहरुले दलगत ट्रेड युनियन हटाउन नहुने धारणा राखे । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा काँग्रेस–एमाले सांसदहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाइ एउटै मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए ।
