काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरू काँग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर खटपट सुरु भएको बेला विपक्षी नेताहरु एकजुट हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्खरै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमै संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि यसले सत्ता गठबन्धनमै भुइँचालो ल्याएको छ । संविधान संशोधनका विषयबारे साझा धारण बनाउन सत्तापक्षले नै कार्यदल गठन गरिसकेको र विपक्षी दलहरु पनि कार्यदल बनाउँदै तात्न थालेको बेला ओलीको अभिव्यक्तिले सर्वत्र तरंग पैदा गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर सत्ताको मूलखम्बा काँग्रेसभित्र ओलीप्रति अनेक संशय पैदा भएको छ भने बाहिर काँग्रेस नेताहरुले विमति प्रकट गरिरहेका छन् ।

बुधबार झापा पुगेर काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति विमति राखे । प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइप्रति विमति राख्दै उनले काँग्रेस–एमालेबीचको सातबुँदे समझदारीमा संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गर्ने भनेको स्मरण गराए । उनले संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको पनि सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादीबिना दुई तिहाईको गणित नपुग्ने बताए । गणितीय रुपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा आफूहरु नरहेको उनको भनाइ थियो । 

विश्वप्रकाश मात्र हैन काँग्रेसभित्रै अधिकांश नेताहरुले माओवादीसहितको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन गरिने बताउँदै आएका छन् । अंकगणित या दुईतिहाइको कुरा मात्र नभएर संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको विषय समेत रहेको नेताहरु बताउँछन् । ओलीको चाहना भने माओवादीलाई बाइपास गरेर काँग्रेस–एमालेको दुईतिहाइको बलमा संशोधन गर्ने भन्ने देखिन्छ, तर त्यसले अन्य दलहरुलाई झनै एकीकृत बनाउने वातावरण सृजना गरेको छ । यसैको प्रतिफल हो– प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियता । उनले बिहीबार र शुक्रबार लगातार विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटेर एकीकृत गर्न खोजेका छन् । शुक्रबार प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संयुक्त भेटवार्ता गरे । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे विमर्श गर्दैै विपक्षी मोर्चालाई सशक्त बनाउने विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको बताइन्छ । 

शुक्रबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको काँग्रेस–एमालेको सरकार अप्राकृतिक रहेकाले अब धेरै नचल्ने दाबी गरे । उनले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन थालेदेखि नै यो सरकार अप्राकृतिक रहेको र धेरै नटिक्ने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकार आफै ढल्न लागेको बताउँदै उनले विपक्षी दलहरुसँगको भेट तीव्र पार्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेकै बेला उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा फुटेपछि दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । समाजवादी मोर्चामा प्रचण्डले पनि उपेन्द्रलाई केही समय बाइपास गरे । तर अहिले उक्त मोर्चालाई सशक्त पार्ने भन्दै माधव नेपालमार्फत उपेन्द्रलाई सक्रिय बनाउन प्रचण्ड लागेका छन् ।

माधव नेपालले पनि ओलीप्रति कठोर टिप्पणी गरेका छन् । आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइसकेको बताउँदै उनले ओलीले ०८७ मा संशोधन गर्ने कुराको खिल्ली उडाएका छन् । संसद नै भंग गर्ने मान्छेले फेरि पनि संसद भंग गरेर ठेलेको ठेलेइ अर्को ६ वर्षसम्म सत्तामा बस्ने भनेर सोचेको होला भन्दै नेपालले ओलीको खिल्ली उडाएका हुन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा त पक्कै छ भन्दै उनले स्थानीय निकाय, प्रदेश सभाको कुरा या प्रादेशिक संरचना र केन्द्रिय संरचनाका विषयमा आपसी छलफलबाट निष्कर्ष निकालिने बताए । 

परस्पर फरक विचारधारा र एक–अर्काका मुख्य प्रतिस्पर्धी रहँदै आएका काँग्रेस–एमालेले सत्तामा सहकार्य गर्ने मीठो बहाना बनाएका थिए– संविधान संशोधनको विषयलाई । सुरुमा अन्य दलहरुले उक्त संशोधन विषयबारे असहमति राख्दै आए पनि हाल सबैजसो दलले के–के विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ भन्नेबारे आ–आफ्ना कार्यदल बनाएर अध्ययन थालेका छन् । सबै दलका फरकफरक मत र धारणा आउन थालेपछि संविधान बनाउने भन्दा पनि संशोधनको विषय झन् पेचिलो बन्ने देखेर ओलीले ०८७ सालको अभिव्यक्ति दिएको बुझिन्छ । यही विषयमा सत्तारुढ दलभित्र विभिन्न अड्कलवाजी र अविश्वासको वातावरण बन्न थालेसँगै विपक्षी दलहरु तात्तिनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । कतै प्रचण्डले भनेजस्तै ओलीलाई बाइपास गरेर काँग्रेसले रास्वपा बाहेकका साना दलहरु मिलाउँदै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु गरिसक्यो कि भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।