काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले पुस पहिलो हप्तादेखि नै संसदको हिउँदे अधिवेशन माग गर्दै आएका छन् । तर पुस सकिनै लाग्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन । 

अधिवेशन डाक्न गरिएको ढिलाईलाई राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रचञ्चको रुपमा प्रतिपक्षी दलले बुझेका छन् । यसैबीच सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले विपक्षी दलको आशंकामा थप मलजल गरिसकेको छ । 

विपक्षी दलहरुले बाराम्वार संसद बैठक डाक्न ताकेता गरेपनि सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेको सरकार फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको आरोप विपक्षी दलहरुको छ । तर यो अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसबाट ग्रीन सिग्नल पाइसकेका छैनन् । अध्यादेश ल्याएर नेकपा एस विभाजन गरेर केही सांसद एमालेमा ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको बताइन्छ । तर नेकपा एस फुटाएर आउने सांसदहरु एमालेमा मिसिएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्छ । 

यो बुझेका कारण पनि कांग्रेस सभापति अध्यादेश ल्याउने विषयमा ओलीसँग सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । कांग्रेसको असहमतिकै कारण अहिले ओली रुष्ट देखिन्छन् र सत्ता साझेदार दलसँगको सहमति विपरित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनले केही दिन अघि मात्रै संविधान संशोधन अब २०८७ मा मात्रै हुन्छ भनेर कांग्रेसलाई झस्काउने काम गरे । 

उता, कांग्रेस नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री ओली सात बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता साझेदार दुई दलबीचको यही आन्तरिक खिचातानीको मारमा पर्दा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले हुन्छ टुंगो छैन । तर प्रतिपक्षी दलहरुले भने आफ्नो दबाब बढाउँदै लगिरहेका छन् । हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि अधिवेशन डाक्न सरकारमाथि दबाब बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

सरकारले संसद अधिवेशन छल्दै दल विभाजन संम्बन्धि अध्यादेश ल्याएमा राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको विपक्षी दलहरुको संख्या सत्ता पक्षमा पुग्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ । बिहिबार सिंहदरबारमा न्यूज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद अधिवेशन सरकारले डाक्नु पर्ने र नडाकेको अवस्थामा विषेश अधिवेशन मागको प्रक्रियामा आफुहरु जाने बताए ।  

रास्वापाका सभापति रवि लामिछाने माथि पनि सहकारी ठगि र सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा अदालतमा छ । संसद अधिवेशन सुरु भए रास्वपाले पनि भाँडभैलो मच्चाउने त्रास सरकारमाथि छ । संसद अधिवेशन बोलाउन रास्वपाले पनि दबाब दिदै आएको छ ।  

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि संसद अधिवेशनको माग राख्दै आएको छ ।  प्रतिपक्षी दलहरुको दबाबका बीच हिउँदे अधिवेशन केही समयमै डाकिने सत्ता पक्षको भनाइ छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कुरालाई भने कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले अस्वीकार गरे ।  

यता, नेकपा एमालेको भने अर्कै भनाइ छ । अहिले समितिहरुमा विद्येयक छलफलमै रहेको बताउँदै समितिबाट विद्येयक पारित भएपछि संसदमा सोझै पास हुने गरि संसद अधिवेशन बोलाइने एमालेको जिकिर छ । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्र जुनसुकै बेला संसद अधिवेशन बोलाउने अधिकार सरकारलाई रहेको एमालेको तर्क छ । 

विगतमा पुस अन्तिम साता भित्र हिउँदे अधिवेशन डाक्ने चलन थियो । तर अहिले अहिले सत्तारुढ दुई ठूला दलबीच राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कुरामा सहमति जुट्न नसक्दा अधिवेशन पर सरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । 

हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन समेत भएकाले अधिवेशन डाक्न र विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा सत्तारुढ दलबीच नै आपसी समझदारी बनाउन जरुरी छ । नत्र जनताको आजाव मुखरित हुने संसद लामो समय बन्धक बन्दा यसको राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन ।