काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लामा बढ्दो शीतलहर र चिसोले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । लगातारको कुहिरो र अत्यधिक चिसोका कारण दैनिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । विशेषगरी बिहान र बेलुकीको समय अत्यधिक कुहिरो लाग्ने र तापक्रम न्यून हुने गरेकाले जनजीवन थप कठिन बनेको छ । 

विशेषगरी विपन्न समुदायका नागरिकका साथै वृद्धवृद्धा, बालबालिका र दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । हरेक वर्ष जस्तै यो वर्षपनि तराईमा शितलहरको कहर शुरु भैसकेको छ । शितलहरका कारण बृद्धबृद्धा र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन्  ।

त्यसो त यो वर्ष चिसोकै कारण अहिलेसम्म कसैको मृत्य भैसकेको छैन । तर, चिसोबाट बच्नेतर्फ पूर्व सावधानी अपनाइएन भने गएका वर्षहरूमा जस्तो यसपटक पनि मानिसहरूको ज्यान नजाला भन्न सकिन्न । 

शीतलहरले सर्वसाधारण विशेषगरी श्रमजीवी वर्गलाई बढी प्रभावित गरेको छ । खुला आकाशमुनि रात बिताउने मजदुर र सडकपेटीमा बसोबास गर्नेहरूको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ । 

हरेक वर्ष चिसो बढ्नु र त्यसबाट नागरिक प्रभावित हुनु नियति हो । सरकारले शीतलहरबाट प्रभावित जनतालाई सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन । स्थानीय तहहरूले न्यानो कपडा, कम्बल वितरण र दाउरा वितरण कार्यक्रम प्रचारमुखी मात्रै छ । 

चिसोका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका, र दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा छन् । अस्पतालहरूमा निमोनिया, श्वासप्रश्वासका समस्या, र ज्वरोका बिरामीको चाप बढिरहेको छ । चिसोका कारण तराईका धेरैजसो जिल्लाका विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । चिसो बढ्दै गएकाले खासगरी विपन्न समुदायका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

पृथ्वीको सबैभन्दा चिसो ठाउँ 

उत्तर–पूर्वी साइबेरियाको ओम्याकोन संसारको सबैभन्दा चिसो स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँको तापक्रम प्रायः माइनस ६० डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झर्छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम तापक्रम माइनस ७१.२ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड छ । 

सन् २०२३ जनवरीमा कीर्तिमानी चिसोका बावजुद पनि ओम्याकोनमा सबै नागरिक सुरक्षित रहे । तर, राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार नेपालको तराई क्षेत्रमा विगत तीन वर्षयता चिसोका कारण ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । 

हाइपोथर्मियाका कारण रौतहट र सर्लाहीसहित १५ जिल्लामा मृत्यु भएका हुन् । तराईमा चिसो र शीतलहरको कहरले जनजीवन हरेक वर्ष अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । वर्षौदेखि विद्यमान यो समस्या निराकरणमा भने तीनै तहका सरकारले खासै चासो दिएका छैनन् ।