News 24 Television
जता दीपक उतै फण्डा, स्काउटदेखि जगदुल्लासम्म

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का विवादका पर्याय बनिरहेका छन् । स्काउटको जग्गा भाडादेखि विद्युत क्षेत्रमा समेत उनले अनेक विवाद सिर्जना गरिरहेका छन् । मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर वितण्डा मच्चाईरहेका उनले फेरि जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा लेनदेनको आरोपपछि संलग्नता पुष्टी गर्न चुनौति दिदै चोख्खिने प्रयास गरेका छन् । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । कांग्रेसको कोटाबाट ऊर्जामन्त्री बनेका खड्काले केहि समय पहिले स्काउटको जग्गा विवादमा लामो समय आफ्नो बचाउ गरिरहे । स्काउटको जग्गा भाडा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको मात्रै भनेनन्, उनले आफूमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप नै लगाए । 

यो बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो, उनी सरकारमा थिएनन् । सरकारमा नभएको बेला प्रतिशोध साँधेको, व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउन खोजेको जस्ता तमाम आरोप लगाए । तर, मन्त्री बनेपछि समेत उनले स्काउटको जग्गाबारे आफू जानकार नभएको प्रष्टीकरण दिए । 

उनको कम्पनीले भाडावापतको बक्यौता नतिरेको विषयले चर्चा पाएपछि आफू कम्पनीमा नभएको भन्दै कम्पनीले पैसा तिरिरहेको भन्दै चोख्खिने प्रयासमा समेत चलाखी अपनाउन सफल बनेनन् । तर, उनले चर्को भाडा तिरेको दाबी भने गरे । 

यसरी भाडामा लिने खड्का ल्याण्डसँग आफ्नो कानूनी सम्बन्धन नै नरहेको दाबी गरेका उनै खड्काले प्रतिनिधिसभामा भने आफूले जग्गा भाडा कानूनसम्मत ढंगले लिएको दाबी गरेका पनि देखिन्छन् ।

स्काउटको जग्गा विवाद नसल्टिदै ऊर्जामन्त्रीको रुपमा सक्रिय उनीमाथि अनेक आरोप लाग्नेक्रम चुलिदै गएको छ । उनीमाथि अहिले फेरि जगदुल्ला जलविद्युतको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो र चेक लेनदेन कार्यकक्षमै गराएको घटनाले चर्चा पाइरहेको छ । 

उसोतः यो ठेक्का विवादमा आएसँगै रद्द गरिएको छ । तर, यसमा घोटाला भएको विषयले भने उनलाई अर्को तनाव थपिदिएको छ । यो विषयमा पनि ठेक्का रद्द गराएपछि उनले आफूमाथि गलत आरोप लगाएको भन्दै पुष्टी गर्न चेतावनी दिदै आक्रोश पोखेका छन् । 

एकपछि अर्को गम्भीर आरोप खेप्दै आएका दीपक खड्का पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने पक्षमा दृढ भएर लागेका छन् । उनले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पदबाट किन नहटाउने भनेका छन् । तर, कुलमानले कानूनविपरितका सबै कामलाई समर्थन नगर्ने भन्दै मन्त्री खड्काका निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेदेखि विद्युत नियमन आयोग वा अदालतबाट निर्णय गर्न दबाब बढाइरहेका छन् ।

यस्तोमा विवादका पर्याय बनेका उनीमाथि सरकारले के गर्ला भन्ने चासो समेत उत्तिकै छ । तर, गठबन्धन सरकारमा उनलाई अहिले सरकारले बर्खास्त गर्ने कुनै मेसो भने निकालेको स्थिति भने छैन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २५, २०८१  ०६:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update