काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली राजनीतिको शिकार केन्द्र बन्दा पीडितले न्याय पाउने विषय टाढिने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो लगाउन कानून बनेपनि पदाधिकारी सिफारिसमा देखिएको अन्योलताले अब पीडितले कहिले न्याय पाउलान भन्ने चासो थप पेचिलो बनेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्नुपर्ने समय घर्किएको लामो समय भइसक्यो । लामो समयदेखि द्वन्द्ध पीडितले न्यायको अपेक्षा गरेपनि उनीहरुले न्याय पाउलान भन्ने प्रश्न गम्भीर बनिरहेको छ । यस्तोमा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो नलगाउने खेल राजनीतिक तहबाटै शुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप चर्चामा छ ।
युद्धको क्रममा सामूहिक बलात्कारमा परेकी देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजिएकोदेखि मानव अधिकार आयोगको भूमिकामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन् ।
खड्काले जस्तै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा सबैले जोड त दिने गरेका छन् । तर, राजनीतिक तहबाट भने यसको गम्भीरतापूर्वक समाधान खोज्ने काम भने हुन सकेको देखिन्न । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन नसक्दा शान्ति आएपनि पीडाको सम्बोधन हुन नसकेका पूर्वकानूनमन्त्री गोबिन्द बन्दीको बुझाई छ ।
उसोतः एममाले नेता समेत रहेका पूर्वकानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेल पनि नेतृत्वमा रहेकाहरुले अहिले पनि गम्भीर विषय भन्ने तर गम्भीरतापूर्वक नलिने परिस्थिति देशभित्र विद्यमान रहेको आरोप लगाउँछन् ।
राजनीतिक रुपमा टीआरसीबारे आ–आफ्नै बुझाई रहेका छन् । यस्तोमा नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा काम गर्न र सहकार्यकालागि बार तयार रहेको भनिरहेका छन् ।
टीआरसीबारेका बहसले सार्थकता पाउने विश्वास बढेपनि सरकारले नै अहिले यो विषयलाई रोकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको छ । माओवादीलाई सिद्धाउने अन्तिम हतियार नै टीआरसी रहेकाले यो विषय अल्झिएको आरोप लगाएका प्रचण्डले राजनीतिक कारणले नै रोकिन पुगेको ठोकुवा गरेका छन् ।
यसरी अनेक विषय चर्चामा आएजसरी पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित सर्च कमिटीले सिफारिस नै गर्न नसकेको र अर्को प्रक्रिया थाल्नु भन्दे लेखेको पत्रलाई समेत आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । यद्यपी टीआरसी कहिले टुंगो लाग्ला भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय भने सरकार र सत्तारुढ दलभित्रै रहेको छ ।
