काठमाडौं । सत्तासहकार्य गर्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मुख्य मुद्धा थियो संविधान संशोधन । गत असार १७ गते एमाले कांग्रेसबिच भएको ७ बुदे सम्झौतामा पनि उक्त कुरा उल्लेख थियो । 

सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले ५\५ सदस्यीय संविधान सुझाव कार्यदल बनाए । तर एमालेको मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने बताए । एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले दिएको यो अभिब्यक्तिकै कारण एमाले–कांग्रेसको सत्ता खटपट शुरु भएको छ । 

एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता सहकार्य तोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य भएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न आशंकाहरु भए । कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिसमेत गोप्य राखिएपछि आशंका हुनु स्वभाविक थियो । 

कांग्रेस–एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुले संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ दुई ठूला पार्टीको सरकार बनेको जिकिर गरे । तर कांग्रेस–एमाले सरकारको लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेपछि सत्तारुढ दल कांग्रेस नै सशंकित बन्न पुग्यो । संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डासमेत तय हुन नसकेकोमा केहीसमयतअघि मात्रै दुई दलले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएका थिए । 

कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल शुरु नगर्दै एमाले भने ८४ को निर्वाचनअघि संशोधन नहुने निश्कर्षमा पुग्यो । पुस २१ गतेदेखि ३ दिनसम्म बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठकको अन्तिम दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ८४ सालको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि मात्रै संविधान सशोधन हुने स्पष्ट गरे ।  

एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले नै तत्काल संविधान संशोधन नहुने निश्कर्ष निकालेपछि सत्तारुढ दलमा खटपट शुरु भएको छ । एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संविधान संशोधनबारेको यस्तो टिप्पणीप्रति कांग्रेस नेताहरुले आपत्तिजनक भनेका छन् । 

८४ को निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ दुई दलबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिविपरित एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिब्यक्ति आएको उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकार गठन हुदाँ संविधान संशोधनको मुद्धा नै प्रमुख एजेण्डा भएकाले संविधान संशोधनको एजेण्डाबाट पछि हट्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । 

एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधनतर्फ कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको बताएपछि सत्तारुढ दलप्रति सशंकित बनेका प्रतिपक्षी दलहरुले पनि संविधान संशोधनका विषयमा आन्तरिक छलफल थालेका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल नै बनाएका थिए भने मधेसवादी दलहरु कार्यगत एकताको छलफलमा छन् । तर यहि बीचमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएको भन्दै तत्काल संविधान संशोधन छलफल प्रक्रियाको ढोका बन्द गरेपछि सत्ता गठबन्धनमै दरार आउने निश्चित भएको छ ।