काठमाडौं । अहिले मुलुकमा संसदकै सबैभन्दा ठूला दुई दलहरु मिलेर बनेको सरकार छ । अझ भनौँ मुलुकमा सबैभन्दा ठूल–ठूला संघर्ष गरेर इतिहास र विरासत बनाएका दलहरु काँग्रेस र एमाले नै सरकारमा साझेदारी गरिरहेका छन् । यीनै दलहरुको सहकार्यमा बनेको सरकारले जनताको सेवा र देशमा सुशासन स्थापित गर्नेमा जोड दिने अपेक्ष गरियो । यद्यपि प्रतिपक्षले भने दुई दलहरुको मिलनलाई भ्रष्टाचार र विचौलिया संरक्षणको श्रृखला भन्दै आएका थिए । तर सरकारको व्यवहार र गतिले पनि प्रतिपक्षको आरोपलाई नै पुष्टि गराईरहेको छ ।  

काँग्रेस एमालेको त्यो मिलन विन्दू

वर्तमान सरकार गठनको प्रमुख विन्दू गएको असार १५ नै हो । जुन दिन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । उक्त दिन नै काँग्रेस–एमालेबीच समीकरण बनाउने विषयमा मोटामोटी सममति भयो । यहीबीच ओली–देउवाले सत्ता संचालन र समीकरण बनाउने विषयमा ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । जुन केही दिनसम्म गोप्य समेत राखिएको थियो । तर आलोचना र प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री  ओलीले विश्वासको मत राख्ने क्रममै उक्त समझदारी पत्र पढेर सुनाए । जसको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो – राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने । 

त्यसअघि ओली–देउवाले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले मुलुकमा अस्थिरता ल्याएको र स्थिर सरकारका लागि दुई दलीय प्रणालीमा जान संविधान संशोधन गर्ने भन्दै व्यापाक प्रचार गरेका थिए । र, उक्त उल्लेखित बुँदा त्यसैको प्रयोजनका लागि समेटिएको हो । तर यो आश्वसन अनुसार ओली देउवाले अझै काम गर्न सकेका छैनन् । 

काँग्रेसलाई नै झुक्याएको एमाले 

सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक मंगलबार मात्रै सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा संविधान संशोधनको विषयमा धारणा राखेका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् । जबकी काँग्रेस एमालेले संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गर्ने र राष्ट्रिय सहमति मार्फत अघि बढ्ने समझदारी गरेका थिए । 
सोही अनुसार काँग्रेसले पनि पार्टीको आन्तिरिक बैठकमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो । र, सोही अनुसार अघि बढ्ने निश्कर्ष दिँदै आएको छ । 

तर नेकपा एमालेले भने त्यसको ठिक विपरित तत्काल संविधान संशोधन गर्न सामाथ्र्य नपुग्ने निश्कर्ष निकालेको छ । अध्यक्ष ओलीले नै ०८७ सालपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि एमाले नेताहरुनै झस्किन पुगेका छन् । बैठकमा बोलेका ओलीले सुरुमै यो अभिव्यक्ति दिएपनि पछि सच्याउने अपेक्षा नेताहरुमा थियो । तर पछि पनि ओलीले ०८७ मै संधोधन गरिने दोहोर्याएपछि नेताहरुले उक्त भनाइ स्वीकारेका छन् । 

यसरी हेर्दा संविधान संशोधनसहितका सहमति गरेर सरकार गठन र सत्ताको भागबण्डासम्म भएपनि अहिले एमालेले भने संविधान संशोधन तत्काल गर्न नसकिने निश्कर्ष दिएको हो । जबकी काँग्रेस भने अझैसम्म संविधान संशोधनका लागि सर्वपक्षिय सहमतिको खोजी गरिरहेको छ । यद्यपि एमाले भने सर्वदलिय सहमतिको खोजीलाई ‘बाइपास’ गरेर ६ वर्ष पछिको भाका राख्दै संख्यात्मक आधार खोज्न थालेको हो । 

कार्यकर्ता पनि ढाँटिए 

काँग्रेस एमाले समझदारीमा संविधान संशोधन पहिलो शर्त थियो । तर उनीहरुलाई संशोधनका लागि तत्काल संख्यात्मक बाधा हुनेपनि अवगत नै थियो । किनकी राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संख्या दरिलो भएका कारण काँग्रेस एमालेलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन । तर देउवा र ओलीले जनता र कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल संविधान संशोधनको आश्वसन देखाएर सत्ता समीकरण गरे । यद्यपि सत्ता प्राप्तिपछि यस सवालमा हरसम्भव प्रयास नै नगरी ६ वर्ष पछिको भाका दिएर हलुका जवाफ दिनु जनता र कार्यकर्ताको मनोभावनामाथिको खेलवाड पनि हो ।

यदी काँग्रेस एमाले यसरी नै औपचारिक रुपमा व्याक भए, उनीहरुले संविधान संशोधनका नाममा राजनीतिक दुरुपयोग गरेकै ठहरिने पक्का छ  । अर्कोतर्फ काँग्रेसले ओलीमाथि ‘अब्जेक्सन’ गरे वर्तमान गठबन्धनको भविष्यमै संकट पैदा हुने खतरापनि उत्तिकै देखिन्छ ।