काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक गत भदौ पहिलो साता संघीय संसदबाट पारित भयो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ साउन ३० गते सबै दलको सर्वसम्मतिमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक भदौ १३ गते नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पीडित पक्षलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिने, बेपत्ताको स्थितिबारे सत्यतथ्य जानकारी गराउन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई सजाय दिने लगायत व्यवस्था रहेको उक्त ऐन बनेसँगै आयोग बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याइने आशा जागृत भएको थियो तर सरकारकै उदासिनताले बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

काँग्रेस–एमालेको सरकारले तत्कालीन विद्रोही पक्षको मूल हिस्सा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तह लगाउने अस्त्रका रुपमा उक्त ऐन अगाडि नबढाएको प्रचण्डको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो लगाउन भन्दै विभिन्न आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो । कमिटीले गत मंसिर २२ गते नै आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि ४० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । तर काँग्रेस–एमालेबीच पदाधिकारी चयनमा भागबण्डा मिल्न नसक्दा उक्त प्रक्रिया भाँडिएको बताइन्छ । राजनीतिक दबाबकै कारण पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै कमिटीले पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

सत्तारुढ एमाले–काँग्रेसभित्रको प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दै बुधबार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई कसैले लेनदेनको र कसैले माओवादीलाई सिध्याउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताए । उनले अब सडकबाट दबाब नदिएसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो नलाग्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र वेपत्ता नागरिकहरुको सार्वजनिकिकरणको सवाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सडकबाट आन्दोलन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंग्याउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा नेपालीहरू शान्तिबाट समेत पीडित हुँदै आएको बताउँछन् । एक दशकको द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरु शान्ति प्रक्रियाबाट न्याय पाउने आशामा थिए, तर राजनीतिक खिचातानीकै कारण उनीहरु झन् पीडित हुनुपरेको शर्माको भनाइ छ । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नसक्दा शान्ति आए पनि पीडाको सम्बोधन हुन नसकेको बताए । सशस्त्र जनयुद्धताका मानिसहरु बेपत्ता कसरी बनाइए ? भन्ने कुराको जानकारी आम मानिसलाई दिनु राज्यको दायित्व रहेको बताउँदै उनले संविधानले दिएको हक समेत पीडितले उपभोग गर्न नपाएको तर्क गरे । 

अर्का पूर्व कानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले पनि शान्ति प्रक्रिया आजसम्म टुंगो लाग्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताए । नेताहरुले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई आश्वासनमा झुलाइरहने प्रवृत्तिका कारण शान्ति प्रक्रिय टुंगो लगाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । काम केही नगर्ने र कुरा मात्रै ठूला गरेर परिणाम नदिने रोग नेताहरुमा रहेको उनको भनाइ छ ।

कानुनकै भाषामा ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको २ दशक हुन लाग्यो भने संविधानसभाबाट संविधान बनेकै पनि १ दशक भयो । तर तीन दशक अघिदेखि नै राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएरै जुनी बिताउन बाध्य भएका छन् । उनीहरुको आँसुको व्यापार गरेर शान्ति सम्झौताका सबै पक्ष पटकपटक सत्तामा गए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनमा कसैको प्राथमिकता देखिएन । अहिले पनि यो विषय राजनीतिक लेनदेन र खिचातानीकै अस्त्र बनिरहेको छ ।