काठमाडौं । सत्ता सहकार्य गर्दा कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही अनुसार दुवै दलले संविधन संशोधनको अपरिहार्यताको भाषणबाजी गर्दै हिडे । तर संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै हालै मात्रै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन कार्यदल बनाएको छ । संविधान संशोधनबारे कार्यदलले काम शुरु नगर्दै एमालेले भने संशोधनको विषयलाई लत्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले ८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नेकपा एमालेबाट भीम रावललाई निश्कासित गरिएपछि पहिलो पटक बसेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्वबाटै गुटबन्दी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेनन् । बरु उनले सबै पूर्व समूहको अस्तित्व सकिएर सबै एमाले बनेको बताए । योसँगै एमालेले संविधान संशोधनको मूल एजेण्डाका साथ सत्ता सहकार्य गरे पनि संशोधनको विषयलाई केन्द्रीय समिति बैठकबाटै लत्याइदिएको छ ।
हालैमात्र कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । तर त्यसलाई लत्याउँदै एमालेले ८४ सालको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्ने स्पष्ट गरेको छ ।
एमालको यो निर्णयले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल अर्थहिन बनेको छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्न नसक्ने भएकाले संविधान संशोधनमा एमाले र कांग्रेसको मात्रै हात नहुने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्काल संविधान संशोधन हुन नसक्ने र २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने बताएका हुन् ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको केन्द्रीय सदस्य बैठकमा अध्यक्ष ओली माथिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा धारणा राखेका नेताहरुले, पार्टी भित्र गणेश प्रवृति हावी भएको, संघदेखि प्रदेशको मन्त्रीहरु चयन गर्दा पनि क्षमता योग्यताको मूल्यांकन नभएको गुनासो गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकमा उठाएका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता ओलीले दिएका छन् ।
