काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले एक वर्षपछि महाधिवेशनमा जाने गरि विभिन्न अभियानमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादी केन्द्रले नयाँ विचारको संश्लेषण सहित जनतामा जाने र पार्टीलाई अब्बल बनाउदै लैजाने भनेको छ । समग्रमा माओवादीका आगामी योजनाहरु कस्ता छन् त ?
माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समिति बैठकले ६ महिना लामो अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । माघ महिनामा अभियानको तयारी गर्ने र फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाएपछि हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै चैत्रभर तयारी गर्ने र फेरि बैशाख महिनाभर हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रभित्रका सबै विवाद र समस्या समाधान गर्न चौडा भएर छलफल गरिएको दाबी गरेका प्रचण्डले अब सबैलाई उत्पादनसँग जोड्ने, आफूपनि श्रममा जोडिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । तर, पार्टी बैठकमा उनले अनेक प्रश्नको सामना भने गरेका छन् । ती प्रश्न कस्ता थिए र के जवाफ दिए त?
प्रश्नः उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई सक्रिय राजनीतिमा किन ल्याउन खोजियो ?
जवाफः पासाङजी आफै सक्रिय हुन खोज्नुभयो । मैले डाकेको होइन् ।
प्रश्नः निर्वाचनबाट चुनिने गरि किन तयार हुन नखोजेको ?
जवाफः पार्टीले विधि र पद्धति विकास गर्छ । महाधिवेशनबाट सबै कुरा हल हुन्छन् ।
प्रश्नः पार्टीमा विधिको कुरा उठाउदा प्रहार गर्ने र प्रतिशोध साँध्ने काम हुने खतरा छ किन ?
जवाफः जनार्दन शर्माको हकमा एमालेमा केपी ओलीले भीम रावलमाथि गरेको जस्तो व्यवहार भएन् । खुला रुपमा बहसलाई स्वागत गरिन्छ । अब समस्या हल भयो ।
प्रश्नः पूर्वलाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याइयो कि ?
जवाफः जातिय क्षेत्रिय मोर्चाहरुलाई सक्रिय बनाउदै लैजाने र सबैको समान प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई बढाउनेबारे सोच्ने काम भएको छ ।
यसरी प्रचण्डले अनेक प्रश्नको सामना गरेपनि जवाफ समेत त्यसै गरि दिएका छन् । प्रचण्डले एमालेमाथिका आक्रोशलाई ताजा बनाउदै पार्टी पंक्तिले नै सरकारले संसद छल्न खोजेको विषयलाई उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन भने भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्व गर्ने गरि प्रश्नहरु गर्न भनेका छन् ।
माओवादीका समसामयिक प्रस्तावहरुः
१. अध्यादेशबाट शासन गर्नेबाटोमा सरकार लागेको छ । प्रतिरोध आवश्यक छ ।
२. विद्युत प्राधिकरणदेखि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप ग¥यो । प्रतिरोध आवश्यक छ ।
३. शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने विषयमा सरकारी उदासिनता उदाङ्गो भयो ।
४. मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग ।
५. सामाजिक न्याय र सुशान कायम गर्न माग ।
६. सहकारी ठगीमा निर्मम अनुसन्धान र दलीयकरण अन्त्यको माग ।
७. प्यालेस्टिनी जनताको पक्षमा उभिन माग ।
८. सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न माग ।
९. बालबालिका तथा महिना हिंसा अन्त्यको माग ।
१०. बेलायती सेनाको समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहल गर्न माग ।
यस्ता तमाम प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रले पारित गरेको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले सरकारले देशलाई दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोेजेको आरोप समेत लगाएको छ । भने एमालेलाई बुर्जुवा शक्तिको रुपमा ब्याख्या गर्दै माओवादी केन्द्रलाई क्रान्तिकारी पार्टी भनेको छ ।
