काठमाडौं । मधेश केन्द्रित दल र क्षेत्रिय दलहरु एकता, मोर्चावन्दी र मिलापका बाटाहरु खोज्न थालेका छन् । संविधान संशोधनको विषयमा गर्मागर्मी चल्न थालेपछि उनीहरुले सकेसम्म एकीकृत धारणा निर्माण गर्दै एकतासम्मको बाटो तय गर्ने गरि एकजुट हुने कोसिस गर्न थालेका हुन् । 

हालसम्मको राजनीतिक परिवेश हेर्दा मधेस केन्द्रित दल र क्षेत्रिय दलहरु छिन्न भिन्न छन् । उनीहरुले एकअर्काप्रतिको निषेधात्मक स्थितिलाई चिर्नुको सट्टा सत्तामा सहकार्य गर्नेबाहेक अन्य कुनै एजेण्डामा एकजुट हुन चाहेको देखिन्न । 

यसकारण पनि मधेस केन्द्रित दलहरुले प्राप्त गर्ने सिट संख्या र उनीहरुको उपस्थिति खास प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न । तर, अहिले मुलुकको राजनीतिक स्थिति केही फेरिएको छ । त्यसैले मधेस केन्द्रीत र क्षेत्रिय दलहरु एक ठाउँमा उभिने प्रयासमा रहेका छन् । 

मधेस केन्द्रित कुन दल कस्तो अवस्थामा छन् त ? 

मधेस केन्द्रित दलहरुको संख्या पार्टी विभाजन हुने र बढ्नेक्रम चलिरहन्छ । यस्तोमा केहि दलहरु क्षेत्रिय दलको रुपमा समेत अस्थित्वमा छन् । यसरी हेर्दा यी दलहरु विशेषतः मधेसमा नै जनमत राम्रो भएका ठानिन्छन् ।

संसदीय शक्ति

मधेसी र क्षेत्रिय दलहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व समेत राम्रो देखिन्छ । यी दलहरुले प्रतिनिधिसभामा, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने लामो समयसम्म मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनका कारण नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दी नै व्यहोरेको स्थिति छ । यस्तोमा यी दलहरुको संसदीय शक्ति कस्तो छ त ? त्यो हेरौं ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मधेस केन्द्रित र क्षेत्रिय भनिएका दलहरुको उपस्थिति २७ जनाले गरिरहेका छन् । उसोतः तेश्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छ भने चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ छ । यसरी हेर्दा यो संख्या ठूलो देखिन्छ । तर, उनीहरु एकअर्कामा मिलेर निर्वाचनमा जाने स्थिति बन्दा संसदमा उपस्थितिको स्थिति नै अर्कै हुनेमा शंका   छैन् ।

संविधान संशोधनको विषयसँगै साझा एजेण्डाको तयारी

संविधान संशोधनको विषय जोडतोडले उठेपछि उनीहरुले पहिले साझा एजेण्डा बनाउने गरि कार्यदल बनाइरहेका छन भने दलहरुबीचको एकता, मोर्चा लगायतका विषयमा समेत छलफल गर्ने भनिएको छ। यस्तोमा हृदयेश त्रिपाठी त मिल्नेहरुसँगको एकतामा जाने गरि नै अग्रसर बनेका छन् । संविधान संशोधन हुने स्थिति बनेका उनीहरुले मधेसका मुद्दालाई एकीकृत ढंगले उठाउने गरि काम गर्न खोजेका छन् । जुन विषयले उनीहरुलाई राजनीतिक रुपमा समेत एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

एजेण्डा एउटै – दल फरक

विभिन्न नेताहरुले नेतृत्व गरेका यी दलहरुका राजनीतिक एजेण्डा प्रायः एउटै देखिन्छन् । उनीहरु राजनीतिक रुपले खास फरक योजनामा जान नसकेपनि नेतृत्वको सवालमा भिन्नाभिन्नै हुने गरेका  छन् । तर, यी दलहरुको नेतृत्वकर्ताहरु विभिन्न विचारधाराका दलमा लामो समय काम गरेपछि बनेका दल भएकाले उनीहरुको एकता दिगो भने हुन सकेको देखिन्न । 

तत्कालीन नेकपाको बिग मर्जरमा मधेस केन्द्रित ठूला दलमात्रै नभएर डा. बाबुराम भट्टराईले समेत पार्टी एकता गराएका थिए । तर, उनीहरु लामो समय एउटै दलमा भने रहन सकेनन् । मधेसी र क्षेत्रिय दलहरुसँग राजनीतिक एजेण्डा फरक नभएपनि नेतृत्व गर्ने, सरकारमा जाने र मधेसका एजेण्डाभन्दा सत्ता स्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रचलनका कारण यो क्षेत्र अहिले पनि उत्पीडनमा परिरहेको छ । 

उसोतः जनतामा जागरुकता ल्याउनका लागि भने ठूला दलहरुले समेत त्यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । तर, मधेस केन्द्रित र क्षेत्रिय दलहरु एकढिक्का बन्ने स्थिति बनेका भने उनीहरुको राजनीतिक शक्ति विस्तार हुनेमा शंका  छैन् । तर, संविधान संशोधनको मुखैमा उनीहरुले देखाएको अग्रसरताले एजेण्डाका रुपले बलियो उपस्थिति भने पक्कै हुनेछ ।