काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा जेजति बहस भइरहेछन्, ती केवल सत्ताको चिन्ताका उपज मात्र देखिन्छन् । धराशायी बनिरहेको अर्थतन्त्र उकास्ने, बेरोजगारी घटाउने, युवा पलायन रोक्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने जस्ता देश र जनताको जीवनसँग जोडिएका सवालहरु पार्टीको मुख्य एजेन्डा बन्न छाडेका छन् । एकले अर्कोलाई धारेहात लाउने, सत्तोसराप गर्ने र सत्तामा आफू कसरी पुग्ने या टिकिरहने भन्नेबारे मात्रै चिन्ता नेताहरुमा देखिन्छ ।
भर्खरै सत्तारुढ दल एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विपक्षी दलको आलोचना गर्दै आफ्नो पार्टीमा कसरी सदस्यता बढाउने र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति अर्थात् पहिलो दल बन्ने एजेन्डाले नै प्राथमिकता पायो । सँगै चलिरहेको प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रमा भने केही फरक बहस चलेको छ । नेताहरु श्रम र उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत केही राम्रा एजेन्डामा त्यहाँ छलफल भएको छ । यद्यपि शहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रका मतदातामाझ खस्कँदो साख जोगाउनकै लागि भए पनि माओवादीले जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारमा सहभागी काँग्रेस–एमाले भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्नालाई जोगाएर विपक्षीलाई जेल हाल्न खोजिरहेको, संविधान संशोधनमार्फत साना दलको अस्तित्व समाप्त पारेर दुई दलीय बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजिरहेको लगायत आरोप लाग्ने गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरुको चिन्ता वर्तमानमा जनताका समस्या सम्बोधनमा भन्दा पनि आगामी ०८४ चुनावपछि सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ । यस विषयमा सत्तारुढ दल काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले काँग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि सत्तामा सहजै पुग्ने भन्नेबारेमा मात्रै बहस हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले अन्य राजनीतिक दलहरुमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सबैभन्दा धेरै मत पाउने पार्टीले पाँच वर्ष निरन्तर सत्ता चलाउन पाउनुपर्ने जस्ता विषयमा मात्रै बहस हुने गरेको बताए । काँग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माप्रति लक्षित गर्दै रिजालले सबैभन्दा धेरै मत पाउने पार्टीले पाँच वर्ष निरन्तर सत्ता चलाउन पाउनुपर्ने कुराले अब व्यवस्थापिका संसद नै नराख्ने भन्ने कुरालाई जोड दिएको बताए । यस्तो प्रवृत्तिले व्यवस्थापिका संसदको उत्तरदायित्व अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड बढाउने काँग्रेस–इमालेको चालप्रति टिप्पणी गर्दै उनले दुई दलबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरु नेपालमा नहोउन् भन्न खोजेको बताए ।
अघिल्लो मंगलबार काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ५ वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीले देशको नेतृत्व गर्नसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले ५ वर्ष संसदमात्रै स्थिर रहने नभएर प्रधानमन्त्री पनि स्थिर रहने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने संविधान संशोधनबाट सबै चिजको समाधान खोज्न नहुने बताउँछन् । संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको र मुलुक स्वभाविक लयमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गएको उनले बताए । मुलुकमा अहिले यावत समस्याहरु रहेको भन्दै उनले क्रान्तिले जगाएको आशा–अपेक्षा र अहिले नागरिकलाई दिइएको सुविधाका बीचमा ठूलो खाडल रहेको बताए । जनताका समस्या सम्बोधन नहुनु र उचित सेवा दिन नसक्नुमा सरकारहरुको कमजोरी रहेको उनको आशय थियो । तर ती सबै कुराको समाधान काँग्रेस–एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधनबाटै नहुने उनको भनाइ छ ।
मुलुकले जनतालाई स्थानीय स्तरमै सेवा–सुविधा, रोजगारी र विकास दिने लक्ष्यसहित संघीयता अवलम्बन गरे पनि नेपाली जनताले १० वर्षसम्म त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बरु निराशा, वितृष्णा र पलायन बढिरहेको छ । शासन सत्ता हातमा लिएका नेताहरु नै जनताको समस्याप्रति गम्भीर हुन नसक्दा र संघीयताको मर्मप्रति उदार हुन नसक्दा अहिले संघीयता असफल मात्र हैन, बदनाम भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका शिर्ष नेताहरु नै संघीयताप्रति उदार बन्न नसकेको सत्तारुढ काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । बनाउनुपर्ने नीति, कानून बन्न नसक्नु र बनेका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुले संघीयताको औचित्य देखिएको छैन । राजनीतिक सत्तालिप्सा र अकर्मण्यताले अन्ततः मुलुक नै असफलताको बाटोमा गइरहेको छ ।
