काठमाडौँ । सरकारी शिक्षाप्रतिको विकर्षण लगातार बढिरहेका बेला बालविकास शिक्षामा सुधारको माग राख्दै नेत्र चापागाईंले आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन् । नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष समेत रहेका चापागाईंले बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकको योग्यता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सुविधा र विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको खाजा शुल्क वृद्धिलगायत १४ बुँदे माग अघि सारेर माइतीघर मण्डलामा एक्लै उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गत जेठमा माईतीघरमै १९ दिनसम्म उभिएर आन्दोलन गरेका चापागाईलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बोलाएर वार्ता गरेकी थिइन् । वार्तापछि उनले अघि सारेका माग पूरा गर्ने आश्वान पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले दिएकी थिइन् । तर ८ महिना बित्दा पनि उनका शिक्षा सुधारसम्बन्धी माग सरकारले सम्बोधन नगरेपछि पुनः उभिएर आन्दोलन थालेका हुन् । विगत ८ दिनदेखि उभिएरै आन्दोलन गरिरहेका उनी शारीरिक रुपमा कमजोर भएर वैशाखी टेकेका देखिन्छन् ।  

ईसीडी शिक्षालाई समग्र शिक्षाको गुणस्तरको आधारका रुपमा अघि सारेका चापागाईंलाई आश्वस्त पार्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले माइतीघरमै पुगेकी छन् । सोमबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमिति सभापति अम्मरबहादुर थापा सहित शिक्षा मन्त्रीको टोली माइतीघर पुगेको हो । शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफू चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाइसकेपछि मन्त्रालय सम्हाल्न आएकाले आफ्नो योजना बजेटमा राख्न नसकेको बताएकी छन् । उनले यस वर्ष आवश्यक नरहेको कार्यक्रमलाई विपद्मा लैजान सकिने भएकाले प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगेको बताइन् । ईसीडीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको जानकारी पनि मन्त्रीले दिइन् । ईसीडी शिक्षक दरबन्दीबारे पुनरावलोकन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गत असोजमा पनि चापागाईंले उनै शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई भेटेर शिक्षा सुधारका लागि १४ बुँदे समाधान तथा सुझाव पेश गरेका थिए । यसअघि उनले ७ वटै प्रदेशमा समेत शिक्षा सुधारको माग राखी उभिएरै आन्दोलन एवं ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारले उनका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै पुनः मंसिर १४ गतेबाट माइतीघरमा उभिएका छन् ।

नेपालमा विद्यालय प्रवेश गर्नुअघि १ वर्षको सिकाइलाई बालविकास शिक्षा वा ईसीडी  कार्यक्रम सरकारले २०५३ सालदेखि सुरु गरेको हो । हाल देशभर करिब ३६ हजार ४५० ईसीडी शिक्षा केन्द्र सञ्चालित छन् । त्यति नै संख्यामा बालविकास शिक्षक÷शिक्षिका सरकारले खटाएको छ । केही स्थानीय तहले पनि बालविकास शिक्षकलाई खटाएको देखिन्छ । तर उनीहरुले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् । कार्यक्रमको सुरुआतमा सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई मासिक रु ५०० पारिश्रमिक दिने गरेकोमा २०७२ बाट उनीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक रु ६००० लागु गरियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत सरकारले ईसीडी शिक्षकहरुलाई श्रम ऐनअनुसार न्यूनतममा पारिश्रमक दिने घोषणा गर्दै रु १५ हजार कायम गरियो । तर उक्त घोषणा पूर्णतः कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि २०७९–८० को बजेटमार्फत संघ सरकारले रु १० हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी ईसीडी शिक्षकलाई रु १७ हजार तलब दिने घोषणा ग¥यो । यद्यपि सबै स्थानीय तहले उक्त पारिश्रमिक अहिले पनि दिइरहेका छैनन् ।

पारिश्रमिकको कुरा मात्र हैन, समग्र बालविकास शिक्षामा सुधारको सवाल उठिरहेको छ । निजी स्कुलहरुले १ कक्षा पुग्नुअघि २–३ वर्षको प्रारम्भिक शिक्षा दिइरहेका छन् भने सरकारी स्कुलको १ वर्षे प्रारम्भिक शिक्षा पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्न । नेत्र चापागाईंले यी सबै विषयमा सुधारको माग गर्दै आएका छन् । उनले ईसिडी शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्दै ईसीडीलाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिनेगरी नयाँ शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, ईसिडीलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकारी/सार्वजनिक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, खाजाशुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।