काठमाडौँ । आइतबारबाट सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उनले जनतामाझ एमालेको लोकप्रियता एवं आकर्षण घटेको लगायत विषय प्रस्तुत गरेका छन् । गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तहको उप निर्वाचनमा एमालेको मतपरिणाम चिन्ताजनक आएको थियो । काँग्रेस र माओवादीको तुलनामा एमालेको मत घटेकोबारे एमालेले विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्दै आएको छ । ओलीको प्रतिवेदनमा भने उपनिर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतपरिणाम सकारात्मक नै भएको तर शहरी क्षेत्रका जनतामाझ भने आकर्षण घटेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ओलीको प्रतिवेदनले उपनिर्वाचनका क्रममा एमालेले आफ्ना ७ जनप्रतिनिधि रिक्त भएको र सट्टामा ८ स्थानमा विजयी भएको उल्लेख छ । उक्त परिणाम उपलब्धिमूलक नै रहे पनि सहरी क्षेत्रका मतदातामा भने एमालेप्रतिको आकर्षण घट्नु गम्भीर विषय भएको उनले औल्याएका छन् । विगतमा जितेका वडामध्ये एउटामा मात्र विजय कायम हुनु र काठमाडौँको कीर्तिपुर लगायत शहरी क्षेत्रमा अपेक्षित मतपरिणाम हासिल नहुनुलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
साथै ओलीको प्रतिवेदनले प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले उपचुनावमा पहिलो भएको भ्रम छरेको र प्रचण्डले सत्ताच्युत हुनुको पीडा भ्रष्टाचार अभियानसँग जोडेर एमाले–काँग्रेसविरुद्ध प्रहार गरिरहेको आरोप समेत लगाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै अभियान नै नचलाएको बरु आफ्ना मान्छेलाई जोगाउनतिर लागेको गम्भीर आरोप पनि ओलीले लगाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा प्रचण्डको अस्थिर तथा अवसरवादी चरित्र र दाउपेचका कारण काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्न पुगेको ओलीको विश्लेषण छ । उपनिर्वाचनको नतिजाले माओवादीलाई फाइदै भए पनि रास्वपा लगायत वैकल्पिक भनिने नयाँ पार्टी र राप्रपाजस्ता राजावादीको अवस्था खस्कँदो रुपमा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सहित समसामयिक विषयमाथि प्रत्येक केन्द्रिय सदस्यलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिइएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी कार्ययोजना, पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण, वर्तमान सरकार गठन, यसअघिका सरकारमा साझेदारी, सरकारका प्राथमिकता, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, लगायतका विषयहरु रहेका छन् । साथै नेपाली काँग्रेससँगको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारको औचित्यमाथि पनि छलफल गर्ने एजेन्डा राखिएको छ । यद्यपि काँग्रेस नेताहरुले पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकारकै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले ६ महिनामा केही उपलब्धिपूर्ण काम गरेको दाबी गर्दै तर आशातीत कार्य गर्न भने नसकेको ओलीले स्वीकार गरेका छन् ।
आइतबार नै सम्पन्न रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै रास्वपाल सात वटै प्रदेश तहमा पुगेर आवश्यक छलफल एवं सुझाव संकलन गर्ने जनाएको छ । संयोजक परियारले संविधान संशोधनका क्रममा वर्तमान संघीयता र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा नमिलेको बताउँदै उनले मुलुक र समाजलाई अझै समृद्ध बनाउन संविधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई अझ प्रगतिशील र समृद्ध पार्नका लागि संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
यसअघि संघीयता र प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा रहेको रास्वपाले अहिले आएर संघीय व्यवस्था स्वीकारेको देखिन्छ । प्रदेश तहमा छलफल थाल्ने र संघीय व्यवस्थामाथि कुनै सम्झौता नगर्ने भन्नुले रास्वपा पनि संघीय स्वीकार्ने अवस्थामा आइपुगेको बुझिन्छ । अघिल्लो आम निर्वाचनमा रास्वपाले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग नै लिएको थिएन । संघीय संसद र स्थानीय तहमा मात्रै रास्वपाले उम्मेदवारी दिँदै आएको थियो ।
