काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने ट्रायल सेन्टर एक नीजि कम्पनीले सित्तैमा उपयोग गरिरहेको छ । पाँच वर्षका लागि सित्तैमा ठेक्का लिएको कम्पनी एन. बि.कन्स्ट्रक्सनले राज्यलाई कुनै राजस्व नतिरेपनि परीक्षार्थीलाई भने महंगो शूल्क लिइरहेको छ । 

काठमाडौँ उपत्यका बाहेक देश भर सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल दिदाँ आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ । तर लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल कार्यालयमा भने त्यस्तो छैन । 

ट्रायल परिक्षाका लागि परीक्षार्थी आफैले लगेको सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रहरी प्रशासनदेखी यातायात कार्यालयकै सक्रियतामा रोक लगाइन्छ र नीजि कम्पनीले उपलव्ध गराउने सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य पारिन्छ । 

पाँचवर्षसम्म सित्तैका सरकारी ट्रायल सेन्टर हत्याएको एन बी कन्स्ट्रक्सनले ट्रायल दिदाँ परीक्षार्थीसँग प्रत्येक पटक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको २ सय २० रुपैयां, कार जीपको ५६० रुपैयाँं तथा हेभी बस, ट्रकको ११ सय २५ रुपैया न्युनतम रकम उठाउँछ । 

ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा निर्माणको काम गर्ने एन. बि.कन्स्ट्रक्सन बुटवल रुपन्देही बीच २०७८ माघ १७ गते सम्झौता भएको थियो । 

उक्त सम्झौता गर्दा कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव र एन. बि.कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायण भुसालबीच सम्झौता भएको हो । 

त्यसमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु आलोक कुमार ओझा र नारायण अर्याल पनि रोहबरमा थिए । सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा एन.बि.कन्स्ट्रक्सनले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षार्थीबाट सवारी साधन प्रयोग वापत प्रति परीक्षार्थी अधिकतम भ्याट वाहेक मोटरसाइकल,स्कुटर र मोपेडको एक सय ९५ रुपैयां, कार जीपको ४९५ रुपैयां तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपैया लिन पाइने उल्लेख छ । 

परीक्षार्थीलाई सवारी साधन एन.बि.कन्स्ट्रक्सनले नै उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । सरकारी सम्पति निजी कम्पनीलाई सित्तैमा प्रयोग गर्न दिदा राज्यले ठूलो राजश्व गुमाइरहेको छ भने परीक्षार्थीलाई लिइने शुल्क पनि महंगो भएको छ । त्यस्तै ५ वर्ष लामो करार सम्झौता पनि अपारदर्शी भएको कार्यालयकै कर्मचारीहरु स्वीकार्छन् ।  

यो सम्झौताविरुद्ध तत्कालीन उद्योग तथा यातायात व्यवसथा मन्त्री सरोज थापा अर्थात् रोज राणाले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए । 

२०८० साल पुस ८ गते पदवहालीको पहिलो निर्णयमा मन्त्री थापाले उक्त निर्णय गरेका थिए । तर मन्त्री थापाको उक्त निर्णय यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले टेर्दै टेरेन । 

आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री थापाले परीक्षार्थीलाई आफ्नै वा आफन्त साथीको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिई सहजरुपमा परीक्षा दिन पाउने वातावरण बनाई मन्त्रालयको अघिल्लो निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई ताकेता गरेका थिए । तर पनि मन्त्री थापाको निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा कार्यालय नेत्तृत्वले टेरपुच्छर लगाएनन् । 

सम्झौता भएयतादेखि २०८१ पुस ११ सम्म उक्त ट्रायल सेन्टरबाट २ लाख ८६ हजार ६ सय ६२ जनाले नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए भने थपका लागि १ लाख २ हजार ७ सय ७२ जनाले आवेदन भरेका थिए । 

यो आवेदन संख्याका आधारमा परीक्षार्थीबाट एनबी कन्स्ट्रक्सनले १० करोड बढी आम्दानी गर्दा राज्यले भने एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन । एनबी कन्स्ट्रक्सन सञ्चालकहरु भने टेन्डर प्रक्रिया अनुसार तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर नै ठेक्का पाएको दाबी गर्छन् ।