काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले नेता भीम रावललाई पार्टीबाटै निश्कासित गरेपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको बैठक शुरु भएको छ । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४७ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । 

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको कामको बखानदेखि उपनिर्वाचनको समीक्षा गरिएको छ । ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपहरुको पनि खण्डन गरेका छन् । 

नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको आइतबार शुरु भएको आठौं पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको आवश्यकता, आफूले नेतृत्वको गरेको सरकारको ६ महिनाको समीक्षा, विश्वको बदलिँदो परिवेश, नेपालको परराष्ट्र नीति, स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समीक्षादेखि भ्रष्टाचार सम्बन्धमा लगाइएको आरोपहरुको खण्डन गर्ने काम गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा एमाले र नेपाली कांग्रेस मुलुकको मुख्य प्रतिष्पर्धी दल भए पनि राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउनु परेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको अस्थिरताको कारण कांग्रेससहितको सरकार गठन गर्नु परेको ओलीको तर्क छ । 

अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेका ओलीले प्रतिवेदनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित हुनुलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेका छन् । 

पछिल्लो समय अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा ओलीको कुटनीतिक असफलता भन्दै आलोचना भइरहँदा ओलीले भने राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध कायम गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा दाबी गरेका छन् । 

सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको चर्चा ओलीको प्रतिवेदनमा छ । ओलीको प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई एमाले युवा नेताहरुले यथार्थपरक विश्लेषण भनेका छन् ।  

आइतबारदेखि शुरु भएको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक र महासचिव शंकर पोखरेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि सोमबार छलफल हुनेछ । प्रतिवेदनमाथि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ३, ३ मिनेटको बोल्ने समय मिलाइएको छ । 

केन्द्रीय समितिको पहिलो दिनको बैठकबाट नेता भीम रावललाई निश्कासन तथा डा. विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि ६ महिना निलम्बन गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको आगामी रणनीति तय गर्नेछ ।