काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ । बहसका क्रममा जाहेरी पक्षलाई अदालत प्रवेशमा कडाई गरिएको तथा प्रतिवादी रवि लामिछानेका जो कोही व्यक्ती पनि इजलास प्रवेश गरेको भन्दै सहकारी पीडितहरुले आइतबार अदालत अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
आइतबार बिहान कार्यालय समय सुरु भए लगत्तै सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु हुदैँ थियो ।
यस्तैमा सहकारी पीडितहरु पनि बहसमा सहभागि हुने भन्दै अदलत प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोक लगायो । तर प्रतिवादी रवि लामिछानेसहितका आरोपीका मानिसहरु भने धमाधम अदालत प्रवेश गर्दा आफूहरुलाई प्रवेशमा रोकिएको भन्दै पीडितहरु आक्रोसित भए ।
उनीहरुले अदालत गेटमै केही वेर नारावाजी गरेर गेट अगाडीको सडकमा धर्ना दिए । लगत्तै प्रहरीले उनीहरुलाई त्यहाँबाट लखेटेर कोमागाने पार्क पु¥यायो । प्रतिवादी पक्षका व्यक्तीहरुले अनेकौँ भ्रम छर्ने गरी सामाजिक संचालनमा भिडियो पोष्ट गर्ने, जाहेरीकर्ताका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्तालाई तथानाम भन्ने र मुद्दामा नजोडिएका व्यक्तीहरु इजलासमा प्रवेश गरी बाहिर आइ अनेकौ भ्रम छर्ने गरेको सहकारी पीडितहरुको आरोप छ ।
अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाका विषयमा रास्वपा र उनीहरुका समर्थकहरुले भ्रम पैदा गर्न खोजेको भन्दै पीडितहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् । यता सूर्यदर्शन सहकारीको नवगठित संचालक समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले काराकारमा रहेका हुन् या हिरासतमा रहेका जो कसैले आफ्नो विगो तिर्न चाहेमा सहकारीले सहज वातावरण सृजना गर्ने अन्यथा उनीहरुलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गरे ।
अदालत गेटमा पीडितको प्रदर्शन चलिरहदा रास्वपा समर्थक तथा सहकारी पीडित अनुराधा श्रेष्ठको नेतृत्वमा केही रास्वपाका कार्यकर्ताहरु नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यालय, कास्कीमामा पुगे । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सहकारी प्रकरणमा रवि वारे प्रमाण माग्न भन्दै त्यहा पुगेको उनीहरुले बताए ।
सहकारी पीडितका नाममा रास्वपाका समर्थक कांग्रेस कार्यालय पुगेपछि सूर्यदर्शनका अन्य पीडितहरु पनि त्यहाँ पुगे । दुवै पक्ष आमनेसामने हुदाँ केही वेर स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो ।
त्यसो त आइतबारसम्म प्रतिवादीहरुको बहस जारी भएपनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सुरु भइसकेको छैन । तथापी अदालत भित्रको बहसलाई दवाव र प्रभावमा पार्ने नाममा जे जस्ता गतिविधिहरु दुवै पक्षबाट भइरहेका छन् यो स्वतन्त्र न्यायपालिका माथीको हस्तक्षेप नै हो ।
