काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको धारणा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । काठमाडौंमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा परियारसँगै कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले रहेका छन् । संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक परियारले सात वटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने विज्ञसँग छलफल गरी दलको तर्फबाट सार्वजनिक धाराणा बनाउने बताए । उनले संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरुको पहिचान गर्नका लागि विज्ञदेखि प्रदेश तह र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा देखिएका समस्याहरुलाई चिर्न कार्यदल बनाएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भइरहेकै बेला मौजुदा संविधानमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधानलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । हामीले हाम्रा वाचापत्र र दस्तावेजहरुमा समेत ति कुराहरु लेखेका थियौं । पछिल्लो समय एमाले र काँग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले संसारमा बिरलै हुने संसदको पछिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको सरकारले एउटा भाष्य निर्माण गर्नुभयो । त्यो के हो भने सात बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामै संविधान संशोधन भन्नुभयो । यो कुरा कति इमानदारिताले भनिएको भन्नेकुरा त उहाँहरुको अगामि कदमले नै स्पष्ट पार्ला । तर संविधान बनाउँदा हरेक दश वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने र यसलाई समृद्ध बनाउँदै लाने अथवा परिमार्जन गर्दै लाने भन्ने संविधानकै भावनाअनुरुप संविधानकै भाग दुई धारा ३१ मा व्यवस्था गरेका छौं । जसरी उठेपनि यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्ने लागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो र आजको दुईदिने केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकबाट संविधान संशोधनको सवालमा मल्टिपार्टीसँग डिस्कसन गर्नुपर्छ, संसदमा एका दलहरुबीच एउटा सहमति भएन भने संविधान संशोधन सम्भव छैन । संविधान परिमार्जनका लागि आज हामीले मेरो संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल,२०८१ गठन गरिएको छ ।'

परियारले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको दाबी गरे । संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा नमिलेको भन्दै उनले मुलुक र समाजलाई अझै समृद्ध बनाउन संविधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई अझ प्रगतिशील बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए । 

पाल