काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक रुपमै अन्योलता सिर्जना हुन थालेको छ । नेताहरुले स्थिर ढंगले संशोधनका विषयमा बहस गर्नुको सट्टा जथाभावी बोल्न थालेपछि संविधान संशोधन थप असहज हुनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस्तोमा के संविधान संशोधनमा दलीय सहमति जुट्ने सम्भावना रहला ?
संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने दाबी गर्न थालिएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनैपनि दलको बहुमत नआउने भएकाले बहुमत प्राप्त गर्ने गरि निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा बहस छेडिएको छ । तर, कांग्रेस नेताहरु भने संविधान संशोधनमा लोकतन्त्रको सुदृढिकरणदेखि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई गराउनुपर्ने भनिरहेका पाइन्छन् ।
कांग्रेस नेताहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई एकमतका साथ एजेण्डा पेश गर्न सकेका छैनन भने एमाले पनि संविधान संशोधनको विषयमा अलमलमै देखिन्छ । कांग्रेस जसरी संविधान संशोधनको विषयमा एमालेले सार्वनिक अभिव्यक्ति कम दिने गरेको छ । तर, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन हुने एमालेको जिकिर देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीदेखि विभिन्न विषयमा एजेण्डा पेश गरिरहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाइने र प्रतिनिधि सभामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको सर्त छ । तर, संविधान संशोधनको विषयमा दलीय विवाद भने छताछुल्ल हुने सम्भावना बढि देखिन्छ ।
उसोतः माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको नाममा कांग्रेस एमालेले झुक्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संविधान संशोधनका लागि एजेण्डा तय गर्ने भनिरहेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने कार्यदल नै निर्माण गरिसकेको छ । यसरी संविधान संशोधनका लागि चलेका बहसमा राजनीतिक प्रणालीमाथि देखिएकोअस्थिरता चिर्नेभन्दा पनि सत्ता र सरकारमाथि जाने प्रवृत्ति नै हाबि हुने भएकाले पनि यो विषयको विवाद सल्टिनेमा धेरै शंका छ ।
संविधान संशोधनलाई राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएपनि स्थिरता आउने कारण र अवस्थाबारेका गहन अध्यनभन्दा पनि राजनीतिक खपतको विषय बनाउदा यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको देखिन्छ ।
