काठमाडौं । सहकारी ठगीमा परेका सर्वसाधारणको वचत फिर्ता हुने नहुने टुंगो छैन् । सहकारीहरु समस्यामा पर्नेक्रम पनि चलिरहेको छ । यस्तोमा सरकार र सहकारी ठगीको आरोपपछि राजनीतिक संकटमा फसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के गर्दै छ त ?
सहकारी ठगीमा परेका सर्वसाधारण वचतकर्ताहरु बिल्लीबाठमा परेका छन् । सहकारी ठगीका कारण धेरैले वचत फिर्ता पाउने कुनै टुंगो नै छैन् । सहकारी ठगीको विकराल समस्यामा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासयी बन्ने त होइन भन्ने डरकाबीच सरकारले भने वचत फिर्तामा जुटेको दाबी गरिरहेको छ । सरकारले सहकारीमा वचत फिर्ताका लागि काम थालिसकेको दाबी गर्दै ठगीमा संलग्नमाथि कानूनी कारबाही अनिवार्य भएको दाबी गरिरहेको छ ।
सरकारले सहकारी ठगीमा ८ हजार वचतकर्ताको करिव ७० प्रतिशत फिर्ता गरिसकेको र २ हजारको छानविनको क्रमसँगै ५० प्रतिशत वचत फिर्ता गरेको सरकारको दाबी छ भने बाँकी ६९ हजार वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि सरकारले काम गरिरहेको भनिएको छ । तर, सहकारी ठगी आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनितिक प्रतिशोध साँधिएको र सहकारी अध्यादेश पनि रविलाई फसाउनका लागि ल्याइएको आरोप रास्वपाले लगाइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलहरु सहकारी ठगी आरोपमा रविमाथि एकिकृत ढंगले लागेको देखिन्छ भने रास्वपा र प्रतिपक्षी दलहरु प्रतिशोध साँधिएको भनिरहेका छन् । यस्तोमा पक्ष विपक्षका बहसले जनतामा भने अन्योलता देखिन्छ ।
न्यायिक प्रक्रिया चल्दा पनि प्रतिशोधको रटान
रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा कास्की जिल्ला अधलातलमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेकाले अदालतले गर्ने फैसला र त्यसपछि सरकार र रवि दुबै माथिल्ला अदालत जाने बाटो खुला भएपनि उनीहरु एकहोरो राजनीतिक प्रतिशोधको रटान लगाउदै किन राजनीतिकरणतर्फ सोझिएका छन भन्ने बहस भने पेचिलो देखिन्छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको विषय अब राजनीतिभन्दा पर पुगिसकेको र न्यायालयलाई विश्वास गर्नुको विकल्प सरकार र रवि कोहिसँग नभएपनि यो विषयमा विवाद र गलफत्तिले दलीय स्वार्थका लागि उनीहरु आपसमा भिड्न थालेकोमा कुनै शंका छैन् ।
अध्यादेशमा पनि प्रश्न
सरकारले नियमित संसद बोलाउनुको सट्टा सहकारीसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेपछि यसको राजनीतिक प्रतिरोध शुरु भएको छ ।
नियमित संसद बोलाएर सरकारले सामान्य बहुमतबाट कानून नै पारित गर्न सक्ने स्थितिमा पनि सहकारीसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजेको काममा भने प्रश्न उठिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संसद नबोलाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भनिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र संसद नबोलाउनुमा संसय प्रकट गरिरहेको छ भने रास्वपाले सहकारीसम्बन्धि अध्यादेशमै आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । अध्यादेशमा आफ्नालाई बचाउने र रविलाई फसाउने नियत राखेको रास्वपाको आरोप छ ।
राजनीतिक दाउपेच चरम बन्दै गर्दा सहकारी पीडितलाई थप तनाव हुनेदेखि आफ्ना मान्छेलाई बचाउने काम हुने त होइन भन्ने डर पैदा भएको छ । सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर विषयलाई दलहरुले चरम राजनीतिकरण गर्दै स्वार्थमा परिणत गर्दा समस्या थप बल्झिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
