काठमाडौं । नुवाकोटको शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा मध्ये १६४ रोपनी जग्गा राजनीतिक शक्तिको आडमा कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा मध्ये १६४ रोपनी जग्गा २०७३ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला हदबन्दी छुट दिई ब्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको शुरुवात भएको देखिएपछि प्रचण्ड बचाउमा उत्रिएका छन् ।
नुवाकोटको शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेकाबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि गिरिबन्धु टि–इस्टेट जग्गा प्रकरणबारे आक्रामक अभिब्यक्ति दिँदै आएका हुन् ।
शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको आरोप आफूतिर सोझिएपछि त्यो विषयलाई डाइभर्ट गर्नकै लागि प्रचण्डले ललिता निवासदेखि गिरिबन्धुबारे चर्का अभिब्यक्ति दिएको आशंका गरियो ।
शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा मध्ये १६४ रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको शुरुवात २०७३ सालमा प्रचण्ड सरकारको पालामा भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि प्रचण्डलाई जोडेर प्रचार गर्नुको आधार नभएको र यसमा जोडिएका विकेश श्रेष्ठ पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको भनी माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले ३ दिनअघि मात्रै स्पष्ट गरेका थिए ।
शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको विषय संसदीय समितिमा पनि जोड तोडले उठिरहेको छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न लाग्दा आफूलाई सरबारबाट हटाइएको प्रचण्डले अभिब्यक्ति आइरहेकोले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय समितिमै कुन कुन फाइल खोल्नेभन्नेबारे छलफल गर्न सुझाएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय आफूले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न थालेपछि आफूलाई सरकारबाट विस्थपित गरिएको अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् । विहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि नेताहरुबीच घोंचपेच भएको छ ।
समितिको बैठकमा शेरा दरबा जग्गाको विषय उठेपछि माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले शेरा दरबार जग्गा ब्यक्तिका नाममा ल्याउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने र आफू पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले दोषीलाई कारबाही भएमा सरकारलाई धन्यवाद दिनेसमेत बताए ।
शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान जारी राखेको छ । ऐतिहासिक दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने आवाज स्थानीयरुपमा पनि चर्किएपछि मालपोत कार्यालय नुवाकोटले भूमिसुधार विभाग तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयमा सो जग्गाबारे मुचुल्का गरेर पठाएको छ ।
संसदीय समितिको विहिबारको बैठकमा प्रचण्डको अभिब्यक्तिको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सरकारलाई धन्यवाद दिनका लागि तयार रहन आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ अध्ययन भइरहेको पनि समितिलाई स्पष्ट पारेका छन् । पटक पटकका सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भ्रष्टाचारजन्य घटनाका विभिन्न फाइलहरु खोल्ने गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरेका छन् ।
कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य घटनालाइ पनि राजनीतिक बार्गेनिङको विषय मात्रै बनाइदा भ्रष्टाचारजन्य घटनाले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
