रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिममा रहेका बाँके र बर्दिया जिल्लालाई लुम्बिनीबाट टुक्राएर कर्णाली प्रदेशमा लैजाने विषय फेरि सतहमा आएको छ ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरुले दुई जिल्लालाई लुम्बिनीबाट टुक्राएर कर्णालीमा गाभ्ने भन्दै हल्ला चलाएपछि त्यसको तरङ्ग लुम्बिनी प्रदेशसभा सम्म आइपुगेको हो । बाँके र बर्दिया जिल्लाबाटै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुले दुई जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा लैजाने षड्यन्त्र भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा विरोध गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला रहेका छन् । ६ वटा तराई र ६ वटा पहाडी जिल्लाहरु लुम्बिनीमा छन् । तर पछिल्लो सयम लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया जिल्लालाई टुक्राएर कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न खोजिएको भन्दै फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले यसका लागि पहल गरिरहेको भन्दै यो विषयलाई लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रवेश गराएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले दुई जिल्लालाई टुक्राउने षड्यन्त्र गरिएकोले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र वलियो बनाउने भन्दा झन् विवाद गराउने र अलमल्याउने काम भैरहेको भन्दै प्रदेश सभाको रोस्टममै आक्रोश पोखेका छन् ।
बाँके र बर्दिया जिल्लामा लुम्बिनीबाट अलग भै टुक्राएर कर्णालीमा लैजाने गरी तयारी गरिएको भन्दै प्रदेश सभातर्फ निर्वाचित सांसदहरुले सदनमा जानकारी गराएका छन् । बर्दिया क्षेत्र नं.१ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद राजकुमार चौधरी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् ।
गत मंगलवार प्रदेश सभामा सम्वोधन गर्दैै चौधरीले बाँके र बार्दिया दुई जिल्लालाई टुक्राएर कर्णालीमा लाने भन्दै हल्ला चलाइएको बताएका थिए ।
यस्तै, बाँके क्षेत्र नं.२(क)बाट निर्वाचित जसपाका प्रदेश सांसद भण्डारी लाला अहिर ले बुधवारको प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले दुई जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा लैजाने षड्यन्त्र भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा विरोध गरेका छन् ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस , एमाले र राप्रपाका प्रतिनिधी सभाका सांसदहरुले संविधान संसोधन गरेर दुई जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने गरी तयारी गरेको भन्दै होल्ला चलाएका छन् । एमालेका सांसद सुर्य ढकाल, कांग्रेसका सञ्जय गौतम र राप्रपाका धवलशंसेर राणाले विगतदेखि नै बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णालीमा राखिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर ती दुई जिल्लाबाटै निर्वाचित प्रदेश सभा सांसदहरु भने यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।
संविधान संसोधन नै गरेर दुई जिल्लालाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गाभ्ने विषय सहज विषय देखिदैन । संविधान संसोधन नै गरेर दुई जिल्लालाई टुक्राए त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्ने देखिन्छ ।
