काठमाडौँ । नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये करिब १६४ रोपनी जग्गामा हिनामिना भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को निष्कर्ष छ । हदबन्दीभन्दा बढी रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा हदबन्दी छुट दिएर व्यक्तिको नाममा लगिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उक्त हदबन्दी छुट दिएर हिनामिना गरिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सीआईबीले सरकारलाई पत्राचार गरेपछि यो काण्ड अहिले सतहमा छ । सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीमा सार्ने समूहमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत सीआईबीले पत्र लेखिसकेको छ । 

वि.सं. २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लालपुर्जा रहेको जग्गाको हदबन्दी छुट दिने प्रक्रिया थालिएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयले छुट सम्बन्धी पत्र अघि बढाए पनि नुवाकोट मालपोत कार्यालयले हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने राय सरकारलाई पठाएको देखिन्छ । त्यसपछि जग्गा कारोबार भने हुन सकेन तर उक्त जग्गाको लालपुर्जा रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको शेयर भने विकेश श्रेष्ठको नाममा हस्तान्तरण भएको पाइएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको आधारमा र प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत शेयर कारोबार गरिएकाले प्रचण्डको नाम यस काण्डमा जोडिएको छ । ०७३ असारमा कानुनी रूपमा कम्पनीमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठ हाल माओवादीमा नरहेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताएका छन् । गत सोमबार उनले केही सञ्चारमाध्यममा शेरा दरबारसँग प्रचण्डको नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै आपत्ति जनाए । जग्गा प्रकरणका आरोपी भनिएका व्यक्ति विकेश श्रेष्ठ पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा पनि नरहेको उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो नाम जोडेर प्रचार भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शेरा दरबारको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाउँमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । सोमबार नै झापाको गौरीगन्जमा आयोजित एक खबरदारी सभामा बोल्दै प्रचण्डले १२–१५ वर्षअघि नै पार्टी छाडेका व्यक्ति (विकेश श्रेष्ठ)सँग आफूलाई जोडेर बदनाम गर्ने प्रायोजित प्रयास भइरहेको बताएका थिए । बिहीबार पनि प्रचण्डले संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई पुनः आग्रह गरेका छन् । उक्त जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न चाहेको खण्डमा सरकारलाई आफूले सहयोग गर्ने समेत बताए । सरकारको जमिन कसैले गैरकानूनी रुपले व्यक्तिको नाममा हाल्ने कार्य गरेको भए त्यसमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न सकेमा आफूले सरकारलाई धन्यवाद दिने समेत प्रचण्डले बताए । 

समितिमै उपस्थित रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारको जग्गाकाण्डबारे अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्दै प्रचण्डलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बस्न आग्रह गरे । उक्त जग्गाकाण्डमा जोकोही दोषी देखिएमा पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ थियो ।

समिति बैठकमा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले शेरा दरबार जग्गाकाण्डबारे जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमा छलफलका क्रममा उक्त जग्गाकाण्डबारे कुरा उठेको थियो । त्यसअघि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रमुख नेताहरु एकले अर्काविरुद्ध भ्रष्टाचारकाण्डका फाइल खोल्ने धम्की दिने गरेको भन्दै काँग्रेस–एमाले–माओवादीका शीर्ष नेताहरु बसेर कुन कुन फाइल खोल्ने भन्नेबारे छलफल हुनु आवश्यक भइसकेको बताएका थिए । प्रचण्डले थापाको भनाइमा सही थाप्दै छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।