रुपन्देही । प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
बुधवार सम्पन्न पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले दुई विधेयक लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को खण्ड ख बमोजिम पुनः सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्चाउन सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।
गत असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तीले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पास गरेर पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।
यी दुवै विधेयक प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिएको थियो । तर प्रदेश प्रमुख घर्तीले दुवै विधेयक सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले हुवहु पुनः सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सभामा दुई वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
चौथो अधिवेशनबाट धेरै छलफल र गृहकार्य गरेर यी विधेयक अघि बढाइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यी जरुरी विषय आवश्यक रहेकोले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट पास भएको थियो ।
बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका छन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै योजना कार्यान्वयन देखि नीति नियम तर्जुमा सम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
