काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधी सिफारिस गर्दा कम्पनीको नामबाट नभई जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्नु पर्ने विषय उठिरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केहि दिन अघि जेनेरिक औषधि सुझाव समिति नै गठन समेत गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रालयले जेनेरिक नाम औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने विषय केहि वर्ष अघि पनि उठेको थियो । तर अहिले सम्म पनि उक्त नियम लागु हुन सकेको छैन । भने जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्ने निमय व्यवहारिक नहुने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २८ मा औषधि चिकित्सकले औषधी सिफारिस गर्द जेनेरिक नामका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले अधिकांश चिकित्सकहरुले बिरामीलाई जेनेरिक नाममा नभई ब्राण्डको नाममा औषधि सिफारिस गर्दै आएका छन् । जेनेरिक नाममा चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्दा आमनागरिकले महंगोमा औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने मन्त्रालयको बुझाई छ ।
जेनेरिक औषधिको सवालमा नेपालमा यस्ता किसिमका औषधि निकै कम मात्र पाइने जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा ७० भन्दा बढी स्थानीय औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि उत्पादन गदै आएका छन् । तर नेपालमा अहिलेसम्म जेनेरिक औषधी उत्पदन गर्ने कुनै पनि औषधि कम्पनी भने नभएको विज्ञ बताउँछन् ।
अमेरिका जस्तो विकशित मुलकमा समेत जेनेरिक औषधि प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा नेपालमा यस्तो नियम लागू चुनौतीपूर्ण भएको समेत विज्ञको बुझाई छ ।
के हो जेनेरिक औषधि ?
जेनेरिक औषधि भन्नाले औषधिको सक्रिय रसायनिक तत्व जेनेरिक मोलिक्यल इन्ग्रीडियनस यथावत् राखेर उत्पादन भएका औषधि हुन् । यस्ता औषधी ब्रान्डेड औषधिको तुलनामा सस्तो, गुणस्तरीय र उपभोक्ता लागि सर्भसुलभ हुने गर्दछ ।
जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसको गुणस्तर समेत हुने मानिन्छ । यस्ता औषधि कम लागतमा बन्ने भएकाले सस्तो समेत हुने गर्दछ ।
यदि नेपालमा जेनेरिक औषधि सिफारिस नियम लागू गर्न सकिएमा सस्तो मूल्यमा विरामीले औषधि खरिद गर्न सक्नेछन् । तर सरकारी स्तरबाट बजारमा पाइने औषधिको नियमिन तथा अनुगमन अभावमा नाम चलेका ब्रान्डका औषधिको गुणस्तर कम्सल भेटिएका तथ्य बाहिरीने गरेको छ । भने यता जेनेरिक औषधि प्रयोगमा पनि गुयास्तर कायम गराउन ठूलो चुनौति भएकाले मानव स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुनसक्ने विज्ञहरुले औलाएका छन् ।
