काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताबाट हटेदेखि नै काँग्रेस–एमाले भ्रष्टाचारमा मिलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरिबन्धु टि–स्टेट काण्डका फाइलहरु अघि बढाउन लाग्दा नै काँग्रेस–एमाले रातारात मिलेर आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको उनले बारम्बार आरोप लाउँदै आएका छन् । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवामाथि नै आफूले अनुसन्धान गर्न लागेसँगै आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको उनले सोमबार पनि दोहो¥याएका छन् ।
सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा– ५ को गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं ३ पुगेका प्रचण्डले ओलीमाथि आफूले गिरिबन्धु टि–स्टेटको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न शुरु गरेसँगै र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेसँगै सरकार ढालिएको बताए । उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट अलोकतान्त्रिक, तानाशाही प्रवृत्तिले हटाइएको बताए । साथै गिरिबन्धु टि–स्टेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले बद्मासी गरेको आरोप लगाउँदै उक्त बद्मासीको पर्दाफास गरेरै छोड्ने पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओली देशकै सबैभन्दा जाली, झेली, कपटी, बेइमानी भएको आरोप समेत प्रचण्डले लगाए ।
स्मरणीय छ, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रचण्डलाई यसरी नै आरोपित गर्दै, फटाहाहरुको नेता प्रचण्ड भनेका थिए । तर प्रचण्ड सरकारले आफूहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार फाइल खोल्न लागेपछि बाध्य भएर काँग्रेस–एमाले मिलेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । प्रचण्डले पनि पटकपटक आफूलाई भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लाग्दा नै सरकारबाट हाटाइएको जिकिर गर्दै आएका छन् । गिरिबन्धुमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको फाइल खोलिनुपर्ने पक्षमा उनी अडिग छन् ।
विपक्षी दलहरु रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पनि भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्ना नेता जोगाउनकै लागि दुई ठूला दल मिलेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरण ढाकछोप गर्नका लागि काँग्रेस–एमाले मिलेको र त्यो मान्य नहुने चेतावनी गत असार २४ गते संसदमै दिएका थिए । त्यस्ता काण्डहरुबाट आफूलाई चोख्याउन काँग्रेस–एमालेले नयाँ सत्ता समिकरण बनाएको भए त्यो नेपाली जनतालाई मान्य नहुने उनको भनाइ थियो ।
केसीले भनेझैँ काँग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि यी दुवै ठूला काण्ड सामसुम पारे भने जनताका लागि नयाँ केही पनि गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक सुधार, स्थायित्व र संविधान संशोधनको एजेण्डामा सरकार बनेको थियो, तर यी कुनै पनि काम भने हुन सकेका छैनन् । बरु साना दलहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको र परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्न लागेको आरोप काँग्रेस–एमालेमाथि लागेको छ । प्रचण्डले पनि नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धि खोस्न नदिने भन्दै संविधान संशोधनको नैतिक अधिकार पनि माओवादी केन्द्रलाई रहेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारल संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि बोलाउन सकेको छैन । अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारले बेवास्ता गरेको प्रचण्डले केही दिन अघि आफूले ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाउनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । विगतमा मंसिरको अन्तिमतिर या पुसको पहिलो सातातिर नै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरिन्थ्यो । तर यसपालि मध्य पुस भइसक्दा पनि सरकार संसदको अधिवेशन बोलाउने विषयमा मौन देखिन्छ । अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्व कालमा संसद छलेर शासन चलाउन खोजेका र दुईपटक संसद विघटन नै गरेका ओली अहिले संसद अधिवेशन बोलाउन किन हिच्किचाए ? भर्खरै मात्र सरकारले संसद छलेर सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ, जसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका सत्तारुढ दलकै नेताहरुलाई जोगाउन खोजेको त हैन भन्ने संशय पनि उब्जाएको छ । पछिल्लो समय ओली सरकारबारे भित्र र बाहिर सबैतिर आलोचना बढिरहँदा संसद अधिवेशन बोलाउँदा संसदमा थप आलोचना खेप्नुपर्ने भय समेत रहेकोले अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरेको विश्लेषण भइरहेछ ।
