काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचनको विषयलाई लिएर युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी रुष्ट छन् । नियम कानून विपरित निर्वाचन गरिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले खेलकुद संघलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् ।

आधा दर्जन बढी खेल संघहरुको बहिष्कारका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट जीवनराम श्रेष्ठले आफू निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेका छन् । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अनलाइनबाटै निर्वाचन गराएर जीवनराम श्रेष्ठले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरित श्रेष्ठले अनलाइनबाटै उम्मेदवारी दर्ता गराउनुका साथै अनलाइन मतदान गरी तेस्रो कार्यकालका लागि आफू निर्वाचित भएको शनिबार घोषणा गरेका थिए । 

सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गरेका कारण अनलाइनबाट निर्वाचन सम्पन्न गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन् । तर शनिबार भएको मतदानलाई सात खेल संघका प्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका थिए । नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल फेन्सिङ संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल सुटिङ संघ, नेपाल हक्की संघको बहिष्कारका बाबजुद मतदान प्रक्रिया पूरा गरी श्रेष्ठ नै अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो । तर यो निर्वाचन प्रक्रिया भने स्वीकार नगर्ने पक्षमा खेलकुदमन्त्री रहेका छन् । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) प्रति पनि असन्तुष्ट छन् । राखेपले समेत मन्त्रालयको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कारबाही गर्ने तयारीमा छन् । 

खेलकुद संघका साथै राखेपले समेत मन्त्रालयको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै चिढिएका मन्त्री चौधरीले आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि शीर्ष नेताबाट अवरोध आउन सक्ने आंकलन गरेका छन् । आफूले गर्न लागेको कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्न उनले आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सचेत गराएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी रहेको पार्टी निकट खेलकुद संघको कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले आफ्नो निर्देशन नमान्ने सबैलाई कारबाही गर्ने जानकारी गराएका हुन् । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बताए । रुक्मशम्सेर राणाको कमिटीलाई अदालतले मान्यता दिइसकेपछि त्यसलाई लागू गनुपर्ने देउवाले बताएका छन् । 

अनलाइन निर्वाचन प्रक्रियामा अध्यक्षका लागि श्रेष्ठसहित अहिलेका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले उम्मेदवार दिएका थिए । तर निलेन्द्र र तेजबहादुरले एक मत पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । 

अन्य पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यहरू यसअघि नै निर्बिरोध निर्वाचित गरिएका थिए । ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी नहुन मन्त्री चौधरीले खेलकुद संघहरूलाई पत्राचार नै गरेका थिए । 

सरकारको निर्देशन नमानेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्टीकरण मागेका थिए । यो निर्वाचनपछि सरकार र खेलकुद संघहरुप्रतिको द्वन्द्व चर्किएको छ । खेलकुद नीतिदेखि बजेटप्रति नै असन्तुष्ट मन्त्री चौधरीलाई क–कसलाई, कस्तो कारबाही गर्छन्, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।