काठमाडौं ।  मुलुकमा झण्डै दुई तिहाईँ नजिकको सरकार छ । चाहेको अवस्थामा जस्तोसुकै नीति र कानून निर्माणमा यो शक्तिलाई रोक्नसक्ने तागत प्रतिपक्षमा छैन । तर पनि मुलुकमा सुशासन र थिति बसाल्नमा सरकार सफल देखिँदैन । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिपक्षले पनि सुरुकै दिनदेखि अस्वभाविक मिलनको रुपमा लिँदै आएको थियो । संसदलको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई स्थायित्व र सुशासनकै पहिलो आधारको रुपमा नेताहरुले व्याख्या गर्छन् । तर काँग्रेस–एमाले नेताहरुको यो दावी र सरकारको कामको लयमा धेरै अन्तर छ । हुनत सुरुकै दिन देखि वर्तमान सरकारकाविरुद्ध  अभिव्यक्ति दिने प्रतिपक्ष दलहरुले पनि यो गठबन्धन विचौलिया र भ्रष्ट जोगाउ बनेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाउने गरेका थिए । 

वर्तमान सरकारको चाल र गति हेर्दा प्रतिपक्षीको दावी करिब करिब मिलेकै देखिन्छ । साथै वर्तमान सरकारले कतिपय विषय तथा मुद्धाहरुमा भ्रष्टको पक्षपोषण र आफ्नालाई संरक्षण गरेको भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेकै देखिन्छ ।  

व्यवस्था नै ‘कोल्याप्स्’ हुने चिन्ता 

संसदीय र दलीय जनमत हेर्दा वर्तमान सरकार हदैसम्मको शक्तिशाली सरकार हो । यद्यपि यो सरकारले जनताको आवश्यकता र मुलुकको हितका लागि खासै काम गरिरहेको देखिँदैन । अझ भनौँ वर्तमान सरकार दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठिरहेको छैन । प्रतिपक्षी र जनताका खास आरोप पनि यही नै हो । सहकारी ठगी प्रकरणकै सम्बन्धमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने २ महिना अघि देखि अनुसन्धानमा रहि उनीविरुद्ध मुद्धा नै अघि बढी सकेको छ ।

 सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि पनि उही प्रकरण र उही प्रकारका प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरुमाथि कुनै पनि कारवाही अघि बढाइएको देखिँदैन । यी त केही उदाहारण मात्रै हुन् । राज्यबाट हुनुपर्ने नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य विषयहरुमा पनि सरकारका धेरै कमिकमजोरीहरु औँल्याउन सकिन्छ । यदी वर्तमान सरकारले पनि ती प्रश्न र समस्याहरुको हल गर्न नसके हालको व्यवस्था नै ‘कोल्याप्स’ हुनसक्ने सांसदहरुले नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

हुन पनि संसदकै सबैभन्दा दुई ठूला दलहरु स्थायित्व र स्थिरताको लागि मिलेपनि उचित डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा पनि मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको बाटो तय नभए कहिले र कुन अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हो  ।

बोले बालेन पनि !

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह ठूला दलहरुको गठबन्धन र अन्य दलहरुसँग पनि प्रत्यक्ष प्रतिपर्धा गरेर चुनिएका जनप्रतिनिधि हुन् । काँग्रेस माओवादी गठबन्धन र तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो दल एमालेविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर भारी मतले विजयी बालेन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विरुद्धको आन्दोलनको प्रतिक हुन् । बालेनको उदयलाई पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रतिको वितृष्णाका रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । र, यो तिनै दल र नेताहरुविरुद्धको जनताको ‘साइलेन्स’ विद्रोह पनि हो । 

यसकारण पनि मेयर बालेनको ‘टुयुनिङ’ पुराना दलहरुसँग सुरु देखि नै मिलेको देखिँदैन । पछिल्लो सयम कमै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने बालेनले शुक्रबार भने वर्तमानस सरकार र गठबन्धनप्रति टिप्पणी गरेका छन् । मेयर बालेनले काठमाडौं तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जा वितरण आफ्नो उमेर भन्दा बढी समयसम्म पनि वितरण नगरिनु दुःखद् रहेको बताएका छन् । केन्द्रमा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार रहँदा चाहेको अवस्थामा मुआब्जा वितरणमा कुनै समस्या नहुने तर वर्तमान सरकारले त्यो पनि गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

    वर्तमान सरकार शक्तिशाली भएपनि दलिय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढिरहेको छ । तर पनि नागरिक सेवा र सुशासनप्रति सरकारको खासै चेत खुलेको देखिँदैन । बरु सत्ताको नेतृत्वस्तरबाटै भ्रष्टाचार र बेथितिलाई नै पश्रय दिइरहेको तथ्यहरु बाहिरीरहेका छन् । यदी दुई तिहाइ नजिकको वर्तमान सरकारको ध्यान यसैतर्फ केन्द्रीत रहीरहे मुलुकका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्यको विषय अरु केही बन्न सक्दैन ।