काठमाडौं । चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईमा हस्ताक्षर भएपछि यसबारे अनेक चर्चा चल्न थालेका छन् । बीआरआई सम्झौतापछि नेपालले कसरी चीनसँग साझेदारी र सहकार्य गर्छ भन्ने विषयमात्रै नभई पोखरा विमानस्थलबारेका अनावश्यक टिप्पणी समेत चल्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणको बेला गरेको बीआरआई सम्झौतामा हरेक आयोजनामा छुट्टै सहमति गर्ने भनिएको छ । यसमा नेपालले आफ्नो पक्ष र स्वार्थ पुरा हुन गरि ऋण, अनुदान वा अन्य सहायता लिन सक्ने भएपनि पछिल्लो समय यो विषयका अनावश्यक हल्ला र टिप्पणी चलिरहेका छन् ।
यस्तोमा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनियाँ विमान कम्पनी सिचुवान एयरलाइन्सले पूर्णक्षमतामा यात्रु काठमाडौं ओरालेपछि विमानस्थलबारेका हल्ला र भ्रम चिरिएको बताइन थालिएको छ । तर, पूर्वपर्यटनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता योगेश भट्टराईले पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत नरहेको असान्दर्भिक टिप्पणी गरेका छन् ।
भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गर्नु कति जायज ? यो विवेचना हुँदैजाला तर, बुद्ध एयरका प्रमुख समेत रहेका व्यवसायी वीरेन्द्र बस्नेतले समेत पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत होइन भनेर सरकारले भने भारतले उडान अनुमति दिने अर्को भद्दा टिप्पणी गरेका छन् ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान अवतरणको पर्खाईमा छ । तर, यो विमानस्थलले यस्ता अवसर पाउन सकेको छैन् । छिटफुट चार्टर्ड उडान भएपनि पोखरामा अन्तराष्ट्रिय उडान अवतरण नहुँदा विमानस्थलको ऋण बढेको छ ।
भने यसलाई चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेपनि यो विशुद्ध ऋण अनुदानमा रहेकाले थप चर्चाको विषय नै नभएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।
बीआरआईको पेचिलो बहस
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गर्ने गरि भएको चीन भ्रमणमा कांग्रेसले पहिले अनुदानबाहेकमा सम्झौता गर्न मानिरहेको थिएन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको चीन भ्रमणपछि कांग्रेस तर्सिन पुगेको बताइन्छ ।
दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरु चीन पुगेपछि कांग्रेसले सत्ता छाड्दा घाटा हुने देखेरै सहमति जनाएको चर्चा चलिरहेको छ । कांग्रेसले अनुदान वा ऋण नभनि गरिएको सम्झौतालाई अनुदानको रुपमा व्याख्या गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईका विभिन्न आयाम भएकाले ऋण वा अनुदान जे पनि हुनसक्ने भन्दै यसको खण्डन गरिसकेका छन् । यसले पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेक चर्चा चल्ने स्थिति बनेको छ ।
प्रष्टीकरण
बीआरआई सम्झौतापछि फेरि युरोप हुँदै भारत पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भ्रमण यो पटक खल्लो बन्न पुग्यो । आरजुले भआरतीय संस्थापन पक्षका नेतादेखि सरकारी अधिकारीसँग भेट्ने तयारी गरिन् । तर, उनी सफल हुन सकिनन् ।
आरजुलाई भारतीय पक्षले खास चासो नै दिएन् । यसअघि भारतमा पाएको उनको उच्च सम्मान पछिल्लो भ्रमणमा खल्लो बन्दा पनि अनेक टिप्पणी चलिरहेका छन् ।
कतिपयले त आरजुले बीआरआई सम्झौता बाध्यतामा भएको र ओलीले सरकार फेर्न सक्ने संकेत पाएपछि स्थिति बिग्रिएको भनेको समेत आरोप लगाइरहेका छन् । यस्ता आरोप लागिरहँदा सरकार नै फेरबदलको हल्ला तीब्र छ । यता आरजुले भारतमा दिएको भनिएको प्रष्टीकरणको विषय समेत पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेको छ ।
