काठमाडाैँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासो गरे । मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरुलाई बोल्न लगाउने मात्रै गरेको भन्दै उनले सरकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग गरे । सङ्घीय निजामती विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या आइरहेको उनकाे भनाइ छ ।
पाण्डेले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो । जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या के के हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन् ? विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो ? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तु यो हो । सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यु नै उहाँहरु आइरहनुभएको छ, टिम नै आएको छ भन्दै सधैँ नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने ? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै । यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो की ? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो । यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ । यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकमा निजामति क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताए। उनले जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने पनि बताए । दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताउँदै गैरेले रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने कुरालाई स्पष्ट नगर्दा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो गर्नेसरह भिक्टिम हुने बताए ।
गैरेले भने, ‘यो निजामति ऐन बनाउँदाखेरी एउटा यो प्रवेशको प्रक्रिया । निजामति क्षेत्रमा प्रवेश । यो प्रवेश निष्पक्ष, पारदर्शी हुनुपर्छ । जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि यो ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्दछ । रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । यो नहुँदा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सरह भिक्टिम हुने अवस्था छ । यसको अन्त्यका लागि प्रवेशको निष्पक्षता, गुणस्तरको सुनिश्चितता, जागिरको सम्पूर्ण आवधिकको मूल्यांकन, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थामा यो ऐनले अरु थप स्पष्टताको माग गरेको छ । निजामति क्षेत्रमा भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन, अझ कतिपय सन्दर्भमा घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समुल अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो काम गर्ने जो कोही ठाउँको ठाउँ दण्डित हुने कुरालाई हामीले निर्ममतापूर्वक प्रश्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।’
