सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको कुरा सत्ता पक्षकै नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न थालेका छन्। यसले पनि केपी ओली सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको बुझ्न सकिन्छ।

जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकार उदासीन देखिएको छ। यसका परिणामस्वरूप जनताको आक्रोश बढ्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। सरकारप्रति जनताको निराशा बढ्दै जाने हो भने सरकारको आयु पनि छोटिन सक्छ। यही कुरा बुझेर केपी ओली सरकार कार्यदलको भर लगाएर भए पनि सरकार टिकाउने खेलमा लागेको छ। त्यसका लागि सरकारले तीनवटा कार्यदल गठन गरेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी डेलिभरी दिन सकेको छैन। त्यसैले सत्तारूढ दलहरूले कार्यदल गठन गरेरै भए पनि परिणाम देखाउने दाबी गरेका छन्।

सरकारमा देखिएका समस्याहरूलाई नजिकबाट नियालेर सुझाव दिनका लागि यसअघि कात्तिक महिनामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो, जसमा दुबै दलका शीर्ष ८ नेताहरूको सहभागिता थियो। तर, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालैपालो अध्यक्षतामा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले मात्रै काम गर्न सकेन। त्यसपछि दलहरूले विज्ञहरूलाई समेटेर छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेका हुन्।

कांग्रेस र एमालेबीच भएका सातबुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधनका लागि तयारी गर्ने, विभिन्न समितिमा अलपत्र परेका विधेयकहरूलाई गतिशील बनाउने, र आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति दिन कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने समझदारी दलहरूले गरेका छन्।

दुई प्रमुख दलको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ। नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गरून् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा हुँदा कतिपय कानुनी प्रक्रिया टुंग्याउन सजिलो हुन्छ। साथै, जनताले महसुस गर्ने गरी काम गराउन सरकारलाई सहज हुने, र कार्यदलले काम गर्न पनि थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

जनताको पूर्ण भरोसा बोकेको केपी ओली सरकार यसरी शिथिल हुनु आम नागरिकका लागि निराशाजनक हो। "जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका" भन्ने उखान यसले चरितार्थ गरेको छ। देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति र महँगीले सीमा नाघ्दा पनि सरकार मुकदर्शकझैं देखिएको छ। सुशासनको कुरा त परै जाओस्, सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको छ।

सत्ता पक्षकै नेताहरूले सरकार रबि लामिछानेलाई कसरी फसाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाउन थालेका छन्। सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गराउनेतर्फभन्दा पनि सरकार रबिलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा पछ्याइरहेको बुझाइ आम जनताको छ। डा. शेखर कोइराला, सुनिल शर्मा, चन्द्र भण्डारीजस्ता नेताहरूले पनि रबि माथिको अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको बताएका छन्।

यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, र अन्य दलका नेताहरूले पनि आफ्नो आवाज उठाउन थालेका छन्। राज्य कुनै व्यक्तिमाथि यति निर्मम बन्दा अन्य दोषी र आरोपितहरू कहाँ छन्? उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने होइन र?

राजनीतिक आडमा आफ्नालाई जोगाउन संरक्षण भइरहेको छ भन्ने कुरा आम जनताको चासोको विषय बनेको छ। यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन अत्यन्त जरुरी छ।