काठमाडाैँ । निजामती कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएका छन् ।
बिहीवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामित सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनबारे दुई दलका प्रमुख सचेतकले समान धारणा राखेका हुन् ।
विधयकका सम्बन्धमा पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँगको छलफलमा बोल्ल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कर्मचारीहरुलाई दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिन नहुने बताए । उनले कानूनमा समेत सरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको बताए । कर्मचारीहरुको एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउँदै उनले अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले त्यसको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
घिमिरेले भने, ‘यो पार्टीगत ट्रेड युनियन त खोल्न दिनै हुँदैन । नेपालको कानूनले पनि सरकारी पेरोलमा रहेकाहरुले कुनैपनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैले हामीले यो ट्रेड युनियनहरु हामीले चाँही बोर्ड जम्मै झुन्ड्याएर घर बनाइदिएर राखेका छौं । यो सबै पार्टीले गरेका छौं । यो पार्टीकै धारणा हो । चिफ ह्विफले राखेपछि त पार्टीकै धारणा त होला नि । यो पार्टीगत पार्टीगत ट्रेड युनियन त हटाउनै प¥यो । र एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्दाखेरि अफिर लेभललाई इन्ट्री गर्न दिने हो कि होइन ? म त भन्छु दिनु हुँदैन ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले कर्मचारीमा पेसागत प्रवद्र्धनको हितसँग जोडिएका कुराहरुमा हामीले बन्देज लगाउन उपयुक्त नभए पनि ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘विधेयकमा ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा व्यापक छलफलहरु भएको छ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । नेपालको लोकतन्त्र उपलब्धीमा ट्रेड युनियनले असाधारण योगदन पुर्याएको छ । यो यथार्थ हो । यसका लागि उहाँहरुप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ । आजको सन्दर्भमा यसलाई कसरि व्यवस्थित गर्ने ? यसमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा पेसागत प्रवद्र्धनको हितसँग जोडिएका कुराहरुमा हामीले उहाँहरुलाई बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । तर कतिपय यस्ता कुराहरु हुन्छन् जसमा पेसागत हकहितको कुराभन्दा पनि राजनीतिक कुराहर बढी हुने गरेका छन् । कँही न कहीँ व्यवस्थित गरौं । सेक्सन अफिसरहरु समेत ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु भनेको सामान्यतया नीतिगत निर्णयमा सहभागि हुने जिम्मेवारी हो । नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरुलाई ट्रेड युनियनको छाताभित्र राख्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यसमा छलफल चलाउन जरुरी छ । यस विषयमा गम्भिर छलफल चलाउँ । नीतिगत निर्णय गर्न पाउने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा राख्दा र नराख्दा राष्ट्र र जनताले पाउने लाभमा उत्कृष्टतामा के हुने भन्ने बहस हुनसक्छ ।’
दुवै राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने र उक्त युनियनमा नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
