काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनका लागि आ–आफ्ना एजेण्डा राखिरहेका छन्, भने सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले कार्यदल नै बनाउने भएका छन् । संविधान निर्माणको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा चलिरहेको रस्साकस्सीले सार्थकता पाउला त ?
कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारको एजेण्डा थियो, संविधान संशोधन । वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणका लागि अन्य एजेण्डाभन्दा पनि संविधान संशोधनको एजेण्डाकै चर्चा गरियो ।
संविधान संशोधनको विषयमा सरकार निर्माण बलियो आधार भएपनि यो सहज विषय भने पक्कै होइन । विभिन्न दलका आफ्नै एजेण्डा र मतहरु छन् । यस्तोमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कार्यदल बनाएर साझा धारणा निर्माण गर्ने बताइरहेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानसभामा काम गरेका नेता तथा सांसदहरुलाई सहभागी गराएर काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने बताइरहेको छ । कांग्रेस एमालेले निर्माण गरेको राजनीतिक संयन्त्रबाटै संविधान संशोधनका लागि विभिन्न एजेण्डामा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
जसमा एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् भने, कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा छन् । यो संयन्त्रको नेतृत्व आलोपालो चल्नेछ भने आवश्यक निर्णय समेत यहि संयन्त्रमार्फत हुने बताइएको छ ।
संशोधनका मतहरु के छन् ?
संविधान संशोधनका लागि विभिन्न दल र नेताहरुले विभिन्न धारणा राखिरहेका छन् । संविधान संशोधनको एजेण्डामा प्रवेश गरिरहेका नेताहरुले राख्ने धारणामा एकरुपता भने देखिन्न । उनीहरुले संविधान संशोधनलाई कसरी लिएका छन् त ? केहि प्रतिनिधि आवाजहरु यस्ता छन् ।
दलले सम्झाउन थाले एजेण्डा
संविधान संशोधनको बहस चल्न थालेपछि दल र नेताहरुले आफ्ना एजेण्डाहरु पेश गर्न थालेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन एजेण्डा राख्दै संविधान संशोधन गर्न सकिने भनिरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुझाव कार्यदल नै गठन गरेको छ ।
प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा नेकपा एसले सुझाव कार्यदल नै गठन गरिसकेको छ । नेकपा एसले जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ७ बुँदेको स्मरण गराउदै संविधान संशोधनमा राजसंस्थासहितका एजेण्डा राख्ने बताएको छ । यसरी दलहरुले संविधान संशोधनमा राख्न थालेका एजेण्डाले संविधानको संशोधन सहज होला ? प्रश्नहरु देखिन्छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुपदेखि निर्वाचन प्रणालीलाई अझैं सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने बताउदै आएको छ । यस्तोमा दलहरुले राख्न थालेको मत र दृष्टीकोणका कारण पनि सहज भने देखिन्न ।
