काठमाडौं । सरकारले सहकारी समस्याको समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो भइरहँदा अध्यादेश मार्फत सहकारी प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेका छन् ।
संसदीय छानविन समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३ महिनापछि बल्ल अध्यादेशमार्फत सहकारी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने सरकारले तयारी गरेको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने गरि ल्याउन थालिएको यो अध्यादेशमा के के व्यवस्था गरिएको छ ?
सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनाएको अध्यादेशलाई पारित गरि राष्ट्र«पति समक्ष प्रमाणीतका लागि पठाइएको छ । अध्यादेशमा मुख्य चार कुरालाई जोड दिइएको छ । सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न र पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन सरकार आध्यादेश मार्फत अगाडि बढ्न लागेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनाएको आध्यादेशलाई पारित गरि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले स्थानीय तह सम्मै हेर्ने गरि नियमन निकाए बनाउने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्दा त्यहाँका प्रतिनिधि पनि राख्ने, न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सुचना केन्द्र गठन गर्ने र बचत सुरक्षण कोष पनि खडा गरिने सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी बताउँछन् ।
सुचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोष राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालित निकायबाटै सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारबाट न्यायाधिकरण र नियमन गर्ने निकाय बनाउने व्यवस्था आध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको छ । त्यसैगरी सहकारीमा १० लाख भन्दा माथिको रकम बचत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरीएको छ ।
देशभर ५ सय बढी समस्यामा रहे पनि सरकारले २२ वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । मन्त्री अधिकारीकाअनुसार अहिलेसम्म ६ हजार ५ सय भन्दा बढी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिएको छ ।
समस्यामा परेका सहकारीको ऋणीहरुले पनि ऋण नतिर्ने गरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले ऋणीबाट ऋण उठाउने र ऋण नतिरे एकाघरको परिवारको सम्पत्तिदेखि राहदानी रोक्का गर्ने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।
ती मध्ये पनि अहिलेसम्म ३ वटा समस्याग्रस्त सहकराीको हिसाव किताव राफसाफ गरिनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धी ठानेको छ । दुई बर्ष भित्र सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरि काम अगाडि बढाइएको दाबीसमेत मन्त्री अधिकारीको छ ।
सहकारी संग जोडिएका ऐनहरु अधुरा रहेको र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गर्नु परेकाले त्यहि अनुसार अध्यादेश पारित परि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बताउँछद्धन् ।
सरकारले सहकारी पीडितहरुको ढिलै भए पनि समस्या समाधान गर्ने पहल थालेको छ । त्यसका लागि अध्यादेश मार्फत भए पनि ऐन संशोधन गर्नेतर्फ अगाडि बढेको छ । यो सकारात्मक नै हो । यो संगै सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिलाउने ज्ञारेण्टी समेत लिन सक्नु पर्छ ।
