काठमाडौं । जाडोयामसँगै वायुको स्तर हरेक वर्ष खस्कने गर्दछ । तर दिनानुदिन विग्रदो वायुको स्थिति सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले खासै चासो देखिएको देखिदैन ।
दुषित हावाले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने विषयमा राज्य जानकार नभएको पनि होइन । तर वायुको स्तर सुधारका लागि कार्ययोजना बन्न सकेको छैन भने कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।
वातावरण ऐन २०७६ ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा संरक्षण गरेको छ । तर के हामीले ऐनले नै सुरक्षित गरेको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छौ त ?
वायुको स्तर हरेक वर्ष खस्किँदा पनि राज्य भने बेखबर बनिरहेको छ । हामीले हरेक सेकेण्ड श्वास फर्ने वायुको स्तरले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पारिदिएको छ । हरेक वर्ष सुख्खायाममा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरकै वायुको अवस्था खस्कने गरेको छ ।
स्विट्जरल्यान्डमा रहेको एअर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) अर्थात् वायुको गुणस्तरको सूचकाङ्क निगरानी गर्ने संस्थाका अनुसार सन् २०२३ मा सबैभन्दा प्रदूषित देशमा नेपाल रहेको थियो ।
त्यस्तै, काठमाडौंको वायुको अवस्था विश्वकै अस्वस्थकरको सूचीको पहिलो नम्बरमा देखिएको तथ्य समेत सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
नियमन निकाय वातावरण विभाग पनि पछिल्लो केहि वर्ष यता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको वायुको अवस्था खस्कदै गएको आफै पनि स्वीकार गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायुमा हुने ’पार्टिक्युलेट म्याटर’ र अन्य प्रदूषक तत्वले श्वासनली र फोक्सोमा पुर्याएर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँछ । साथै रगतको अक्सिजन बोक्ने क्षमतालाई समेत कमजोर बनाउने काम गर्दछ ।
प्रदुषित हावाले श्वासप्रश्वासमा सङ्क्रमण, हृदयरोग, स्ट्रोक र फोक्सोको क्यान्सर समेत गराउँछ । अझ यस्तो दूषित हावाले बालबालिका वद्धवृद्धामा बढि असर पुग्ने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ । नेपालको काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका जिल्लाहरु वायु प्रदूषणको चपेटामा वर्षेनि पर्ने गरेका छन् ।
हरेक वर्ष जाडोयाममा वायुको स्तर खतराको सूचांकमा पर्ने गरेता पनि वायुको अवस्था सुधारका लागि प्रभावकारी काम भने भएको देखिदैन ।
वातावरण विभागले वायु प्रदुषण बढाउन मदत गर्ने सवारी साधानको धुवा मापन गर्ने तथा फोहर जलाउँन नदिने जस्ता योजना कार्यन्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । तर यो निर्णयसमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
वायु प्रदुषणलाई प्राथमिकतामा राख्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो पटक सन् १९६३ मा क्लिन एर एक्ट अर्थात स्वच्छ हावा ऐन पारित गरिसकेको छ ।
साथै विश्वका अन्य केहि मुलुकहरुले स्वच्छ हावा सम्बन्धित छुट्टै कानुन बनाएर वायु प्रदुषण नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ । नेपालले वातावरण ऐन २०७३ मा नै स्वच्छ र स्वस्थ वतावरण भनेर समेटिए पनि स्वच्छ हावा सम्बन्धि छुट्टै ऐन भने बनाएको छैन । तर पछिल्लो समय बढ्दो वायु प्रदुषणको स्थितिलाई मध्यनजर गदै नेपालमा पनि स्वच्छ हावा सम्बन्धित छुट्टै कानुन नै बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कान्वनयमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुले औलाउन थालेका छन् । स्वच्छ हावामा श्वास फेर्न पाउनु मानव अधिकार हो । तर पछिल्लो समय बढ्दो वायु प्रदुषणले गर्दा नागरिकलाई असर पु¥याइरहेको छ ।
