काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यालयहरू विगत केही दशकदेखि दलीय भागबण्डाको चपेटामा पर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थलाई विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षण पद र विद्यार्थी संगठनहरूमा प्राथमिकता दिएपछि शैक्षिक संस्थाहरूमा क्षमताभन्दा पार्टीगत निष्ठा हावी भएको छ । 

परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरमा पछाडि पर्दै राजनीतिक मैदान बनेको छ । गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय ४९ औं दीक्षान्त समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताएका थिए । 

उनले सोही कुरा आफु नेत्तृत्वको सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा दोहो¥याए । मेरिटोक्रेसी शुरु हुने भन्दै प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरूलाई भागबण्डा अन्त्य गर्न अपिल पनि गरेका थिए । उनले के भनेका थिए पहिले त्यो सुनौं । 

यो उद्धाहरण मात्र हो । यस्ता उद्घोष सरकार फेरिँदै पिच्छे भएका छन् । नेताका भाषण, पार्टीका सिद्धान्त, घोषणापत्र र दस्तावेजहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिबद्धता गरेतापनि दशकौँदेखि दलगत स्वार्थका लागि राज्य प्रणालीको चरम दुरूपयोग गरिएको छ । 

व्यवहारतः कार्यकर्ता भर्ती मार्फत देशको दोहन पटकपटक भैरहेको छ । पछिल्लो यो घटनाक्रम हेरौं । 
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरे । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको छ । प्राध्यापक केसी र थपलिया एमाले तथा नेपाल कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् । 

यो नियुक्तिले पढ्ने, पढाउने, अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि दल र नेताका निकट भएकालाई रोज्ने परिपाटीलाई नै मजजल गरेको छ । यस्तोमा गुणस्तर शिक्षाको नाममा भ्रमको खेती भएको भन्दै पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी रास्वपा सासंद सुमना श्रेष्ठले कानून कै प्रयोग गरेर देशको शिक्षा क्षेत्रको दोहन भएको जीकिर गरेकी छन् । 

विश्वविद्यालयजस्तो महत्वपूर्ण थलोलाई राजनीतिको मैदान बनाएर नागरिकमाथिको यो सङ्गठित अपराध विरुद्ध हामी कहिले लाग्ने? भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थलाई विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षण पदहरू र विद्यार्थी संगठनहरूमा प्राथमिकता दिएपछि शैक्षिक संस्थाहरूमा क्षमताभन्दा पार्टीगत निष्ठा हाबी हुँदै आएको यर्थाथ कसैबाट लुकेको छैन । तर, दुई–तिहाइको सरकारले पनि विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डालाई प्रश्रय दिनुले उनीहरूको नियत माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । 

हेरौं अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त  

नेपालको समस्या अन्य विकासशील देशहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारतमा पनि विद्यार्थी संघ र विश्वविद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । तर, केन्या जस्ता देशहरूले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नीति सुधार र स्वायत्तता सुनिश्चित गरेका छन् । 

केन्याको विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय अनुसन्धान र शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गरेका छन् । यस्तै, फिनल्याण्ड र जर्मनीका विश्वविद्यालयहरू राजनीति र शिक्षालाई अलग राख्न सफल भएका छन् । 

यी देशहरूमा शिक्षाको आधारभूत संरचना अत्यन्त सुदृढ छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको सट्टा, विश्वविद्यालयहरूले स्वायत्तता पाएका छन्, जसले उच्च शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न मद्दत गरेको छ ।

नेपालमा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई अलग राख्दै शैक्षिक संस्थाहरूलाई पारदर्शी, नीतिगत, र स्वायत्त बनाउन सकिएमात्र विश्वविद्यालयहरू देश विकासका वास्तविक स्तम्भ बन्न सक्छन् । 

विश्वविद्यालयहरू केवल शिक्षा दिने संस्थान मात्र होइनन्, देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका स्रोत हुन् । तसर्थ, दलीय भागबण्डाको प्रभाव कम गर्न ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।