काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले एक पछि अर्का फड्को मार्दै गएको छ । ऊर्जालाई आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनाइरहेका समय अहिले पुन ७३ अर्ब रुपैयाँको ठूलो लगानीसहित विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा नयाँ यात्रा शुरु गरिएको छ । ऊर्जा आपूर्तिलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन लक्षित यो योजना अनुसार देशभरका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई उच्च क्षमताको प्रसारण सञ्जालले जोड्ने र ग्रामीण क्षेत्रसम्म आधुनिक वितरण प्रणाली पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ । 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले एक पछि अर्को फड्को मारिरहेको छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा राखिएको छ । यतिमात्रै होइन ऊर्जाबाटै मुलुक समृद्धिको प्रयास एक पछि अर्को गर्दै अघि बढेका छन् । यसै क्रममा अहिले विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ को लगानी जुटेको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सहुलितपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने छ । युरोपेली युनियनले ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र नर्वे सरकारले ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछन् । यसैगरी रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । यो लगानी मुख्यतः उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण, पुराना वितरण संरचनाको स्तरोन्नति, र स्मार्ट मिटर प्रणाली जडानमा केन्द्रित छ । 

के–के हुनेछन् त काम ? 

–    पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली प्रविधिमा आधारित गरिने
–    वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवं स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान गर्ने 
–    कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने 
–    नयाँ बुटवल सवस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने
–    लमहीमा ‘ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुने
–    विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण गरिने
–    हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय  केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४ सय  केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने
–    भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४ सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुने

सन् २०५० सम्मको तीन हजार १ सय मेगावाट विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २ सय २० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २ सय २० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । दैलेख–जुम्ला १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुनेछ । साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकाससँगै उद्योग, व्यापार, र ग्रामीण जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षासहित यसलाई नेपालको आर्थिक समृद्धितर्फको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ ।