काठमाडौं । विभिन्न आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएका केही राजनीतिक दलमाथि लागेका अभियोग र मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन मिल्ने गरि आएको कानून सरकारले फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
हिंसात्मक र राज्यद्रोह जस्ता मुद्दा खेपेका दलका नेताहरुलाई मुद्दा नचलाउने भन्दै सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको सम्झौतापछिको कानून फिर्ता भएपछि अबको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो बन्ला त ?
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएर राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने गरि कानून निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले अघि सारेको विधयेक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले विधयेक फिर्ता लिने जानकारी गराएका छन् ।
कानूनमन्त्रीले विधयेक फिर्ता लिने जानकारी गराएपछि माओवादी केन्द्रले नोट अफ डिसेन्ट राखेको छ । माओवादी केन्द्रले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्दा नै विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको र शान्तिप्रक्रियामा रहेको स्थितिमा विधयेक फिर्ता लिने विषयलाई सहज मान्न नसकिने माओवादी केन्द्रको भनाई छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि कानूनमन्त्री चौरासियाले जवाफ पनि दिएका छन् । पूर्वकानूनमन्त्रीले नै फिर्ता लिने भनेको विधयेक फिर्ता लिएको भन्दै राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ विषयमा जान सकिने उनको धारणा छ ।
यसरी सरकारले विधयेक फिर्ता लिएसँगै अब सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा र जेलमा रहेकाहरुको मुद्दा अब फिर्ता हुने छैन भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सवालमा पनि यहि विधि लागू हुनेछ । तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पहिलेदेखि नै सरकारलाई तीन बुँदे पालना गर्न र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई छाड्न दबा दिदै आएको थियो, भने सहमति कार्यान्वयन नहुने विषय मान्य नहुने बताइरहेको छ ।
विधयेक फिर्ता लिने बैठकमा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले भने समितिले औचित्य पुष्टी हुनेगरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताले माननीयले के गरे भन्ने प्रश्न उठाउने र जवाफ कामबाट दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
यसरी सवाल जवाफ चलेपनि अब यही प्रस्ताव अनुसार ऐन बन्यो भने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भन्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछैन् ।
कानून नै निष्क्रिय भएको अवस्थामा अब विप्लव नेतृत्वको नेकपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी लगायत सरकारले सहमति सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएका दल र समूहमाथिका मुद्दामा आरोप खेपिरहेका र जेलमा रहेकाहरुबारे अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
यो विषयमा सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेसम्मका लागि के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनमिल्ने जति सबै फिर्ता लिइसकेको दाबी गरेको छ ।
