काठमाडौं । निर्माण कार्यको भुक्तानीको विषय पछिल्लो पटक सरकारलाई पेचिलो मुद्दा बनेको छ । विकास आयोजनाहरुको भुक्तानी अघिल्लो वर्षकै बाँकी रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो पोखिरहेको अवस्थामा विकास निर्माणको काम सूचारु रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
विकास आयोजनाको भुक्तानी गर्न कति रकम बाँकी छ भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
शुक्रवार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको साधारण सभामा निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीको बिषयमा सरकारी पक्ष र निर्माण ब्यवसायी बीच फरक आँकडा र दावी प्रस्तुत भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी बजेटदेखि माथिल्लो तहबाट हुने आयोजना छनोट प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
तल्लो तहबाट छनोट भएर आएका विकास निर्माणका आयोजनाहरु छनोट नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई छ ।
माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने तर आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या भएको मन्त्री दाहालको भनाई छ ।
यसका लागि सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गर्ने उनले बताए । मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने समेत बताए ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको अब छिट्टै सबै भुक्तानी पुरा गरिने उनको भनाई छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिएसम्म निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्ने बताए । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनाहरु सबै खारेज गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनका कारण म्याद थप भएका ४ हजार बढी आयोजनाहरु प्रभावित भएकोतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यर्सैगरी स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा क्षेत्रको विकास आयोजनाहरुलाई सहज रुपमा अधि बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।
विकास निर्माणको भुक्तानी सूचारु हुन नसक्दा विकास आयोजनाहरुको निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने हुदाँ सरकारले भुक्तानी प्रकृयालाई सहज बनाउन सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने भनाई जानकारहरुको छ ।
सरकारले पनि भुक्तानीलाई सहज बनाएर निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सकेको अवस्थामा बजेटले लिएको लक्ष्य अनुुसारको पूँजीगत खर्च हुदाँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
