काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्दमाथि लगाएको रोकको विषयमा बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्चको फुल कोेर्टले जनयुद्ध शब्द प्रयोगमा रोक लगाउदै सरकारका नाममा प्रयोग गर्ने भए कारण पेश गर्न भनेको छ । तर, सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुको आधार के हो त ? यसबारे विवेचना शुरु भएको छ ।
माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको युद्धलाई केहिले जनयुद्ध, केहिले सशस्त्र संघर्ष त केहिले हिंसा भन्दै आइरहेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा भने १० वर्षको संर्घषलाई सशस्त्र युद्ध भनिएको छ ।
तर, दलहरुले भने आफ्नो अनुकुलता हेरेर जनयुद्धदेखि हिंसा नै भन्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा माओवादीले लडेको युद्धमा सर्वोच्चको फैसलामाथि किन विवेचना शुरु भयो त ? यो प्रश्नको जवाफ भने सहज छैन् । तर, माओवादी नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलामाथि आक्रोश जनाउदै टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्दको प्रयोगमा रोक लगाउनुका आधारहरु
१. संविधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्दको प्रयोग नभई सशस्त्र युद्ध भएको
२. संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ मा पनि सशस्त्र युद्ध भनिएको
३. संवैधानिक समितिको २०६६ माघ १९ को बैठकबाट जनयुद्ध शब्द अस्वीकृत भएको
यी तीन कारण दिदै सर्वोच्चले सरकारी कार्यालयमा जनयुद्ध शब्दको प्रयोग नगर्न भनेको हो । तर, सर्वोच्चले लिएका आधार कारणविरुद्ध माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने चर्को असन्तुष्टी जनाउन थालेका छन् ।
माओवादी युद्ध लडेका नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चको फैसला पश्चागामी रहेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने केहिले त जनयुद्ध प्रतिबन्धमा परेको भन्दै आक्रोशपूर्ण टिप्पणी नै गरेका छन् ।
माओवादी नेताहरुको विरोध
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चको फैसला सहि दिशाबाट नआएको र न्यायिक विवेकको प्रयोग हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत लगायतका थुप्रै नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चको फैसलामा गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
जनार्दनले जनयुद्ध प्रतिबन्धमा परेको भनेका छन भने शक्ति बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको यो फैसला खण्डनको लायक नै नभएको भनेका छन् ।
यसरी माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन् भने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको विगतलाई जोडेर लान्छित समेत गर्न थालिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालत पारदर्शी बनिसकेको भनिरहेका छन् । उनले अदालतबारे पहिले लयमा फर्काउने भनेका थिए, त्यसपछि लयमा फर्किसकेको भन्दै गौरवमय बनाउने भनेका थिए भने अहिले पारदर्शी बनेको भनिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा सर्वोच्चका केहि फैसला र न्यायिक सक्रियतामाथि राजनीतिक प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ ।
उसोतः न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्दा संसद विघटनको विषयलाई नै उदाहरण दिन्छिन् ।
संसद विघटनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न नसकिएपनि न्यायाधीशहरुलाई खुराक बनिरहेको यो विषय पनि चर्चामा छ ।
न्यायाधीश मल्ल एमालेको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य समेत भइसकेकी पात्र हुन्, भने उनले संविधान निर्माणमा समेत भूमिका खेलेकी थिइन् ।
जनयुद्ध शब्दलाई सरकारी प्रयोगमा नल्याउन फैसला दिने बेञ्चको सदस्य उनी पनि हुन् । उनीसँगै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत साथै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलास थियो ।
कानून व्यवसायीको रुपमा काम गर्दा न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमी कांग्रेस र एमालेमै रहेको हुनाले पनि माओवादी नेताहरुले यो विषयमा अनेक आरोप लगाइरहेका छन् ।
आक्रामक एमाले
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले माओवादी युद्धप्रति सकारात्मक देखिन्न । एमालेले माओवादी युद्धलाई हिंसा भनिरहेको प्रष्टै छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति नै विवादमा परेको थियो भने एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि माओवादी युद्धलाई हिंसा भनिरहेका छन् । ओलीले हिंसाको महिमामण्डन नगर्न भन्दै प्रचण्डलाई चेतावनी नै दिएका थिए ।
यसरी राजनीतिक रुपमा नै माओवादी युद्धबारेका छेडखानी चलिरहेको बेला सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि आलोचनामा परेको छ, भने सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको सात दिनको समय पनि यत्तिकै व्यतित हुनेमा शंका छैन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नै माओवादी युद्धप्रति सकारात्मक नभएकाले पनि यो विषय सुल्झिनेभन्दा पनि विवादमै रुमल्लिने देखिन्छ ।
यद्यपी, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेकपा बनेका समय दुई अध्यक्ष बनेका बेला ओली–प्रचण्ड दुबैले माओवादी युद्धलाई जनयुद्धको रुपमा स्वीकार गरिसकेको विषय हो ।
