काठमाडौं । २०६२\६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पीडित जाती समुदायको अधिकार बलियो बन्दै गएको छ । नेपालको संविधानमा पनि जातीय विभेद अस्वीकार्य छ । तर कहिँकतै अझै पनि विभेद कायमै छ । 

कानूनतः दण्डनीय भए पनि दूरदराजका बस्तीहरुमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमै पनि विभेदजन्य घटनाहरु भइ नै रहेका छन् । त्यसैले दलित समुदायको अधिकारको विषयमा सांसदहरुबीच छलफल शुरु भएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसकेको छ । तर पनि संघीयताको असल अभ्यास हुन नसकेको भन्दै गुनासो ब्याप्त छ । 

सबै जाती, धर्म, लिंग तथा आम उत्पीडित समुदायले अधिकार पाउनु नै संघीयता हो । तर संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरु अझैसम्म पनि पूर्ण हुन सकेको छैन । 

सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय आदिलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी विकास तथा सेवाको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै जानु नै संघीयताको सफल कार्यान्वयनको सूचक भएको सभामुख देवराज घिमिरे बताउँछन् । 

तीन तहकै सरकारहरुबीचको अधिकार बाँडफाँड र तिनीहरुको कार्यान्वयनका विषयमा अझै पनि मतभेदहरु कायमै छ । विभिन्न जाती समूदायको अधिकारको विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि अधिकार नपाएको गुनासो ब्याप्त छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि अधिकार दिलाउनुपर्नेमा सांसदहरुले छलफल थालेका छन् । 

दलितमाथि भेदभाव भएको तथा अधिकार हनन् भएको गुनासो भइरहँदा केही सांसदहरुले दलित शब्द नै हटाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । संविधान संशोधन गरेर भए पनि दलित शब्द नै हटाउनुपर्ने पूर्व एमाले नेता एवम् राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतम बताउँछन् । 

दलित अधिकारको विषयमा विहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा समितिमा भएको छलफलमा दलित अधिकार सदस्यहरुबीच भएको छलफलका क्रममा दलित परिवारमाथि भोटको राजनीति भएको भन्दै ऐन निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य जुट्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । विधेयक निर्माणका लागि समितिले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । 

समितिको बैठकमा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको थियो ।