काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बेनामे उजुरी हाल्न पाउने व्यवस्था कायमै हुने कि नहुने भन्ने बिषयमा समितिका सदस्य र सभापति बीच कुरा बाँझिएको छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका केही सांसदहरुले समितिलाई अहिले यो विषयमा प्रवेश गर्ने अधिकार नै नरहेको बताईरहदाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले भने संशोधन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयकमा व्यवस्था भएको बेनामे उजुरी हाटाउनेगरी सरकारकै प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई दबाब दिने मनसायले बालुवाटारमा डाकेको खबर बाहिर आएपछि त्यसको चौतर्फि बिरोध भई रहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षका सांसदहरुलाई छलफलका लागि डाकेको कुरा सत्य नभएको समितिका सभापति रहेका रामहरि खतिवडा र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक महेश बर्तौंलाको दाबी छ ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि नडाकेको बताएपनि बेनामे उजुरी संम्बन्धी व्यवस्था के हुन्छ भन्ने बिषयमा भने समितिका सभापति खतिवडा, सदस्य रघुजी पन्त र बर्तौलाकै भनाई बाँझिएको देखिन्छ ।
पन्तले समितिमा एक दुई जना सांसदहरुले बेनामे उजुरी हटाउनेगरी संशोधन प्रस्ताव राखेता पनि संसदीय नियमावलीमा विधेयकमा नखुलेको दफामा संशोधन हाल्न नपाउने व्यवस्था भएकाले उक्त बिषयमा कुनै संशोधन नहुने बताउँछन् ।
एमाले सांसदले मात्रै होइन यस बिषयमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि अख्तियार सम्बन्धि विधेयकमा बेनामे उजुरी हाल्न मिल्ने प्रावधान सहित नै उप समितिबाट समितिबाट पेश भएको बताएका छन् ।
एमाले र माओवादीका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले बेनामे उजुरी कायम नै रहने बताईरहदाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विधेयक संशोधन हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।
कतिपयले रिसिइबीका कारण प्रतिशोध लिन समेत बेनामे उजुरी हाल्ने र त्यसलाई प्रचार गर्ने गरेकाले पनि त्यसलाई बिस्तृत रुपमा छानबिनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउँदै अख्तियारले पनि कसैलाई जथाभावी मुद्दा नचलाओस् र मुद्दाका नाममा कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भनेर उपसमितीले पेश गरेको विधेयक छलफल गरेर संशोधन हुने उनको भनाई छ ।
तर यो बिषयमा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक रहेका महेश बतौंलालाई प्रश्न गर्दा उनले प्रतिनिधिसभा संसद सञ्चालन नियमावली २०७९ मा जुन जुन दफा र उपदफा सरकारले शंसोधनका लागि ल्याएको छ त्यहि मात्रै संशोधन हुने भएको बताउँदै बेनामे उजुरी सम्बन्धि बिषय अहिले संशोधन नहुने बताए ।
उनले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले दबाब दिन सत्तापक्षका सांसदहरुलाई बालुवाटार डाकेको भन्ने खबर पनि झुटो रहेको दाबी गरे ।
उपसमितिले समितिमा पेश गरेको अख्तियार सम्बन्धि विधेयकमा रहेको बेनामे उजुरी सम्बन्धि व्यवस्था कायमै रहेपनि त्यसमा तत्काल संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो त भविष्यले नै देखाउने छ । तर यो व्यवस्था हटेमा भ्रष्ट्रचारीहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भने निश्चित छ ।
