News 24 Television
अख्तियार अब बलवान बन्दै ! शीर्षमाथि सिधै झड्का !

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुलुक विकासको प्रमुख बाधक मध्येको एक हो । भ्रष्टाचारले देशलाई संकटमा धकेल्ने काम तीव्र बन्ने र यसको अनुसन्धान तीव्र र निष्पक्ष हुन नसक्नाले पनि अख्तियारको दूरुपयोगबारेको कानूनी उपचार प्रभावकारी भएन की भन्ने बहस चर्किएको छ । 

यस्तो स्थितिमा अब अख्तियारको दायरा बढाउने गरि विधयेक अघि बढेको छ । अब अख्तियारले कस्तो एक्सन लिनेछ त ?  

अख्तियार दूरुपयोग नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको मूल समस्या हो । भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र मुलुकलाई विकास समृद्धिको बाटोमा जान नदिने प्रयासलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पेचिलो छ । 

यस परिवेशमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले अख्तियार दूरुपयोगको अनुसन्धानको दायरालाई केहि फराकिलो बनाउने भएको छ । यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचार रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय नीतिगत निर्णय मानिदै आइएको छ । नीतिगत निर्णयविरुद्धको अनुसन्धान अख्तियारको दायराभित्र पर्ने गरेको थिएन् । 

यस्तोमा अब प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कस्ता निर्णयलाई नीतिगत मान्ने र नमान्ने भन्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको बताइएको छ । जसमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको लाभमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने सहमति जुटाइएको छ । 

यस्तो स्थितिमा लाभहानीका विषयलाई अब अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ भने, केहि समय पहिले मात्रै पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीतिगत निर्णयको सवालमा पनि परिभाषा तोक्न भनेका थिए । 

लेखकले आग्रह गरेजस्तै नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल गर्दै नीतिगत निर्णयको परिभाषामा समेत सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको छ, भने उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीले नीतिगतबाहेकका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र निर्णयकर्ता कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको बताएका छन् । 

कानून निर्माणको सवाल

कानून निर्माण गर्ने विषय संसदको नियमित बिजनेस हो, तर सांसदहरु बैठकमा उपस्थित नहुनेदेखि संसदीय समितिका बैठकमा अनुपस्थित हुनेसम्मका घटना पनि देखिन्छन् । 

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे पनि सांसदहरुको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । उनले पटक–पटक सांसदहरुलाई जिम्मेवार बन्न अपिल गरिरहन्छन् । 

प्राय संसदीय समितिका बैठकमा सांसदहरुको कोरम नै नपुग्ने स्थिति बनिरहेको छ । जनताबाट कानून बनाउन भन्दै निर्वाचित सांसदहरुले आफ्नो दायित्व र राजनीतिक प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्दा पनि कानून निर्माणको सवाल पेचिलो बनिरहेको छ । यद्यपी, भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधका काममा संसदले अब भ्रष्टाचारसम्बन्धिको संशोधनलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संसदीय समितिको गतिलाई नै संसदले पछ्याउने विश्वास समेत गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार नपस्ने

निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज चर्को ढंगले उठेको थियो । तर, निजी क्षेत्रले यसको चर्को विरोध गर्न थालेपछि संसदीय उपसमितिले निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा आउने प्रस्तावलाई संशोधन गरेको छ । यो प्रस्ताव संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राज्यका अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायले नै हेर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा अख्तियार

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको नयाँ कदमको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमाथिको अनुसन्धान सहज भने देखिन्न । 

अख्तियारमा पदाधिकारीको नियुक्तिदेखि अन्य विषयमा दलीय प्रभाव  गहिरो पर्ने भएकाले अख्तियारले नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई वर्गिकरण गर्ला ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु भने देखिन्छन् । तर, नीतिगत निर्णयको व्याख्या कानूनमै गरिएपनि अख्तियारले अदालतबाट नजिर स्थापित नहुन्जेलसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा छिर्ने साहस गर्न सक्नेमा भने धेरैको आशंका छ । 

यद्यपी, अख्तियारमा जाने पदाधिकारीको नियुक्ति र निष्पक्षताको समेत परीक्षण हुने भएकाले अब नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रोकिने अपेक्षा भने गर्न थालिएको छ । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ४, २०८१  ०८:११
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update