काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति अनधिकृत रुपमा अतिक्रमण भएकोबारे अध्ययन गर्न गठिन समितिको प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । तर ५ महिना समय दिँदा पनि समय अभाव भएको भन्दै समितिले उक्त प्रतिवेदन अधुरै रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः अर्को समिति बनाएर छानबिन हुने बताएका छन् । उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबार सरकारलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिवि जग्गा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने बताए । प्रतिवेदनमा केही कमजोरीहरु भए समितिले अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छन् । समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिव ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको उनले जानकारी दिइन् । समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने विषय अझै धेरै रहेको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर नभनेको बताउँदै शिक्षामन्त्री भट्टराईले समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको दाबी गरिन् ।
हाल सत्तामा रहेका काँग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दलहरुले त्रिविको जग्गाकाण्डका माफियाहरुलाई जोगाउँदै आएको र त्रिविमा पनि राजनीतिक भागबण्डा गर्दै आएको आरोप बेलाबेला लाग्ने गरेको छ । गत भदौ ६ गते स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले काँग्रेस र एमालेलाई त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति आधा–आधा बाँडेर त्यहाँ पार्टी कार्यालय बनाउन सुझाव नै दिएका थिए । यद्यपि यो उनको व्यंग्य थियो । संसदमा बोल्दै उनले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा लखेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति गरेको भन्दै उनले त्यहाँको सम्पत्ति पनि बाँडफाँड गरेर दलको नाममा दर्ता गर्न भनेका थिए ।
यसरी भागबण्डाको राजनीति गरेको र माफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएका काँग्रेस–एमालेको सरकारले त्रिवि जग्गाकाण्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन ? उक्त जग्गा हिनामिनामा को–को मुछिन्छन् र के कस्तो कारबाही होला ? अहिले आम चासोको विषय यही बनेको छ ।
त्रिविको जग्गा मिचिँदै गएको दशकौँ हुँदा पनि प्रमुख दलहरुकै संरक्षणमा माफिया, बिचौलियाले जग्गा हडपेको र छानबिन हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि पूर्व–प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १८ गते त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले त्रिविको ३ हजार ७ सय रोपनी जग्गामध्ये त्रिवि परिसरभित्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गामा हिनामिना भएको र अन्यत्र गरी करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना एवं अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वविद्यालय आसपासकै करिब १ हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा १ हजार रोपनी जग्गा नै अतिक्रमणमा परेको तथा त्रिवि मातहतको पुल्चोक र लुभुमा रहेको करिब ४ सय रोपनी जग्गा भोगचलनबाहिर रहेको समितिको ठहर छ । यसरी जग्गा अतिक्रमण, बेचबिखन तथा अवैध भाडामा लगाउने लगायत कार्यमा त्रिविकै पदाधिकारी संलग्न रहँदै आएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
