रुपन्देही । २०७७ साल फागुन २१ गते रुपन्देहीमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास गरिएकै समयमा यो परियोजनाले करिब ३ हजार परिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले ढुंगामुढा नै गरेका थिए । 

अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिएपनि थप काम भने ४ वर्षसम्म अघि बढ्न सकेन । तर हालै बुटवल उपमहानगरपालिकको समन्वयमा आवासीय क्षेत्र बाहेकमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी पुन नक्साङ्कन शुरु गरिएको छ । 

२०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बुटवलको मोतिपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको थियो । सरकारले बुटवलमा मात्र नभई त्यतिबेला सातै प्रदेशमा एक– एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा पनि ग¥यो ।

सोही घोषणा अनुसार रुपन्देही जिल्लाको साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलीगढ़ गा.बि.स, आनन्दवन गा.बि.स र फर्साटिकर गा.बि.स का केहि भाग हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सुद्धोधन गाँउपालिका चार किल्ला तोकी ८ सय १३ बिगाहामा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको थियो । तर, सरकारले स्थानीयसँग छलफल र सहमति नै नगरी वर्षौंदेखि बसेको बस्ती, खेत, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र समेतलाई समेट्दै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि काम अघि बढ्न सकने । 

बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए । 

औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्दा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री नै थिए । पौडेल र तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्रको काम भने अघि बढेको थिएन । शिलान्यास भएयतादेखि नै रोकिएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले पटक पटक पहल गर्दै आएको छ । 

बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८१३ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ बैशाख २९ र सोही वर्षको असार १४ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा बनाइयो । 

औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । 

उक्त जग्गामध्ये करिब २५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा, मठमन्दिर भएको दाबी गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । तर अहिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा बसेको बैठकबाट खाली भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने निर्णय गरेपछि आवासिय क्षेत्र बाहेकको खाली जग्गाको अहिले पुन नक्साङ्कन र रेखाङ्कन गर्न शुरु गरिएको हो । । 

स्थानीयका दाबी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरधुरी पर्छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जनाएका थिए ।

जग्गाको विवाद यथावत् रहेकाले वस्ती रहेको जग्गाबाहेकका खाली जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेपछि अहिले स्थानियले समेत सहयोग गरिहेका छन् । ब्लक डि अन्तरगतका जग्गामा विवाद कम रहेकोले सोही ब्लकको जग्गाबाट उपमहानगरले नक्साङ्कन थालेको छ । 

कुल १२ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानमा बन्न लागेको परियोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ । बसोबास रहेको बस्ती समेत औद्योगिक क्षेत्रमा परेको भन्दै स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए ।