काठमाडौँ । नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी मौलाउनु र देश रुपान्तरण हुन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारी ज्यादा जिम्मेवार रहेको तर्क हुँदै आएका छन् । मूलतः राजनीतिक दल र नेताहरुले देश बिगारेको आरोप लाग्ने गरेको नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरुको रवैयाबारे पनि बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ । कतिपय मन्त्रीहरु नै कर्मचारीका अघि केही गर्न नसकेको भन्दै निरीह अभिव्यक्ति दिन्छन् । मन्त्रीलाई मात्र हैन, प्रधानमन्त्रीलाई समेत कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सोचौँ त, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नै नटेर्ने कर्मचारीहरुले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई कति टेर्दा हुन् ? कुनै निकायमा जाँदा फटाफट काम बनोस् र हैरानी खेप्न नपरोस् भन्ने आम सेवाग्राहीको इच्छा हुन्छ, तर उनीहरुले कर्मचारीबाट पाइलैपिच्छे हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो गरिरहन्छन् ।
गत सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको र यो राम्रो नभएको बताएका थिए । मुख्य सचिवले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना नहुने गरेको भन्दै उनले सरकार र मुख्य सचिवले भनेको नमान्ने तर अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमै काम गर्ने प्रचलन कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएको बताए । अख्तियारसँग डण्डा, कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता भए पनि त्यसको सही रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने समेत उनले बताएका थिए ।
कर्मचारीहरुमा उच्च नैतिकता कायम हुनुपर्ने बताउँदै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरु नैतिक, सदाचारी र इमान्दार बन्नुपर्ने बताए । आफूलाई नैतिकवान् ठानिरहँदा अरुलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको उनको भनाइ थियो । बहुआयामिक रुपमा देखा परेको भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न सरकार, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक हुने उनले बताए ।
गत असोज ८ गते एक अन्तवार्तामा गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले देश नबन्नुमा ८० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार रहेको बताएका थिए । नेपालमा कुनै पनि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुको अवरोध नै मुख्य चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । आफ्नो ३० वर्षे अनुभवमा कुनै पनि कार्य–प्रगतिको ८० प्रतिशत अवरोध सरकारी कर्मचारीको रहने गरेको र २० प्रतिशत अवरोध राजनीतिक दलका नेताहरुको रहने गरेको उनको तर्क थियो ।
व्यवसायीहरु समेत सरकारी कर्मचारीका कारण अनेक दुःख खेप्नु परेको गुनासो गर्छन् । भदौ २५ गते एक कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी निकोलश पाण्डेले व्यवसायीहरुको असली दुश्मन सरकारी कर्मचारी भएको आरोप लगाएका थिए । उनले सरकारी कर्मचारीहरु भनेको निलो पाइन्ट र सेतो सर्ट लगाउने ‘पढे–लेखेका गुण्डा’ भएको गम्भीर आरोप लगाए । निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाहरुमा ठेक्काको आवेदन हाल्दा, ठेक्का परेपछि ठेक्का हस्ताक्षर गर्दा, हस्ताक्षर भएपछि काम शुरु गर्दा, बिल बनाउँदा र आयोजनाहरुको म्याद थप गर्दा समेत कर्मचारीहरुलाई पटकैपिच्छे घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । यसरी कर्मचारीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई घरखेतविहीन बनाएको उनको दाबी थियो ।
यस्ता हैरानी व्यवसायीले मात्रै होइन, सबै क्षेत्रका सेवाग्राहीले खेप्नुपरेको छ । भनिन्छ, कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार समेत हो । मुलुकको समग्र प्रशासनिक बागडोर सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्र समयानुकूल अपडेट र स्मार्ट बन्न नसक्दा मुलुकले हरेक काममा गति लिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । लोक सेवामार्फत कडा प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएर नियुक्ति लिने कर्मचारीहरुले जति मेहनत त्यहाँसम्म पुग्नका लागि गर्दछन्, त्यति नै मेहनत देशको मुहार बदल्नका लागि र जनताको सेवाका लागि गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर केहीलाई छाडेर हेर्ने हो भने अक्सर कर्मचारी हुनुको रवाफ र दम्भ पालेर, फाइल सारेर, घुस र कमिसनको चक्करमा लागेर घाम ताप्दै दिन बिताउने सबैभन्दा अल्छीहरूको जमातजस्तो बन्न पुगेको छ– कर्मचारीतन्त्र । हुनत उनीहरुको सेवा–सुविधा र सही व्यवस्थापनमा सरकार पनि चुकेको होला, तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले गुण्डाको उपाधि पाउनु पक्कै पनि शोभनीय विषय होइन ।
