काठमाडौं । नेपालको जन्मदर संख्यामा कमी आएसँगै जनसंख्या नीतिमा परिर्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको जनसंख्या बढे पनि जन्मदर घटेका कारण अब हालको जनसंख्या नीतिलाई परिवर्तन गरि समयानुकुल बनाउन सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको हो ।

अहिलेको जन्मदर चिन्ता योग्य नभए पनि यहि अनुसार जन्मदर घट्दै गएको अवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै जनसंख्या नीतिमा परिर्वतन गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

कुनै समय दुई सन्तान इश्वरका बरदान भन्ने नारा नेपालमा निकै प्रचलनमा आएको थियो । सरकारले जन्मदर नियन्त्रण गर्न सानो परिवार सुखी परिवारको नीति समेत अवलम्बन गराएको थियो । त्यो नीतिले सार्थकता त पायो तर अब भने समय अनुसार नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएको छ । 

कुनै समय जन्मदर नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजनमा जोड दिएको सरकारले अब जन्दर कम हुन नदिने योजनामा अग्रसर देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर शुन्य दशमलव ९२ देखिएको छ । 

जुन वृद्धिदर ८० वर्षको इतिहासमा नै कम भएको जानकारहरुले औलाउँदै आएका छन् । २०२१ को सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल एउटी महिलाले जीवनकालमा दुईवटा मात्र बच्चा जन्माउन्ने गरेको देखिन्छ । अझ यो संख्या शहरी क्षेत्रमा कम देखिन्छ । 

कुनै समय बढि जन्मदर समस्या देखिएको नेपालमा अहिले भने कम जन्मदर समस्या बन्न सक्ने देखिएको छ । तर अवस्था अहिले नै आतित्नु पर्ने भने छ्रैन । तर अहिलेकै दर अनुरुप जन्मदरमा कमी आउँदै जाने हो भने यसले मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयलाई भने नजर अन्दाज गर्न नहुने विज्ञ बताउँछन् । 

जनसङ्ख्याको आकार बढाउन तथा घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने कारक नै प्रजनन हो ।  कुनै पनि मुलुकको जनसख्ंया भविष्यमा कुन र कस्तो खालको हन्छ भन्ने विषय प्रजनन् दरमा नै भर पर्ने गर्दछ । तर अहिलेको जन्मदरलाई निहाल्दा जन्मदरले प्रतिस्थापन दरका नजिकमा पुगेको देखिन्छ । अहिलेको जनसंख्यालाई हेदा केटाकेटीको संख्या घद्दो छ भने वृद्धवृद्धाको संख्या बढि देखिन्छ ।

विगतको १० वर्ष यता नेपालको जनसंख्या वृद्धि भए पनि जन्मदर कम भएका कारण जनसख्या नीती परिर्वन गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जुटेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालको जनसंख्या निती २०७१ मा बनाएको सो नितीमा केहि फेरबदलको आवश्यता देखिएकाले निती परिर्वतनका लािग छलफलमा जुटेको छ । 

साथै अहिलेको जन्मदर यथावत राख्दै गणस्तर जनसख्ंयामा जोड दिने नितीका लागि तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई छ । 

२०७१ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय जनसख्या नीतिले दम्पतीलाई दुई वा सोभन्दा कम बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गरेको थियो । त्यो पुरानो नीति अनुरुप अहिले जन्मदरमा कमी आएका कारण पुनः सो नितिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महसुस अहिले गरिएको छ । 

साथै अहिलेकै दरमा जन्मदर वृद्धिदर कम हुने हो भने वृद्धवृदाको संख्या बढि देखिने र काम गर्न सक्ने जनशतिm अभावले मुलुको आर्थिक समाजिक पक्षमा नकारात्क प्रभाव पर्ने विज्ञहरुले औलाएका छन् ।