काठमाडौं । पूजीँगत खर्च हुन नसक्ने, राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुने र आर्थिक अनुशासनको पालना नहुने जस्ता समस्याले अर्थतन्त्र दबाब र संकटमा छ । 

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको कुरा स्वयम अर्थमन्त्री पनि स्वीकार गर्छन् । तर, दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व भने देश लयमा फर्किएको जिकिर गरि नै रहेको छ । 
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । 

पुजीँगत खर्च गर्न सरकार चुकिरहेको छ । यता, निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाउँदा छटपटीमा छन् । तर पनि आर्थिक सुधारको काममा सरकारले प्रभाकारी कदम चाल्न भने सकेको देखिन्न ।

अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थालाई पूर्वअर्थमन्त्रीले पनि सुष्म विश्लेषण गरिरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग तालेमेल मिल्ने व्यक्ति हुन् । 

त्यसैले पनि उनले हालका अर्थमन्त्रीलाई सहज वातावरणको खाँचो रहेको औंल्याउदै अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेकोमा गुनासो गरिरहेका छन् । 

पुनले जस्तै कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सरकारले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा देखिएको उदण्डताले सीमा नाघेको संकेत गरेका उनले चुस्त काम नहुँदा विचौलिया हाबी भएको भनिरहेका छन् । 

अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको आरोपमा अर्थमन्त्री पनि सहमत देखिन्छन् । अहिलेको आर्थिक प्रगतिसँग आफू पनि सन्तुष्ट नभएको बताएका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काम गर्न धेरै बाँकी रहेकाले आफुले प्रयास गरिरहेको बताएका  छन् ।

यता, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजस्व संकलनमा कमी आउदा समेत अर्थतन्त्र प्रभावित भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

भन्सारमा चोरीनिकासी बढ्नु, कर्मचारीतन्त्रले कार्यसम्पादनमा तदारुकता देखाउन नसक्नु र सेटिङ नरोकिनु नै अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने कारण रहेको उनको दाबी छ । 

अर्थतन्त्रले लय लिन नसकेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भने जनतामा सकारात्मक प्रभाव परेको र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने काम शुरु भइसकेको दाबी गरिरहेका छन् । उसोतः सरकारले बजार नियन्त्रणदेखि उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा नै स्थिरता कायम गराउन सकेको देखिन्न । 

केहि समय पहिलेमात्रै पनि सिमेन्ट र छडको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएपनि सरकारले यसमा खास कुनै कदम चाल्न सकेन् । 

मूल्य आकासिएपछि उद्योग मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र सिमेन्ट उत्पादक संघबीच मूल्य घटाउने सहमति जुटेको बताइएको छ । 

सरकारले बजारमा देखिएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने अर्थतन्त्र समेत चलायमान बन्न सकेको छैन् । 

अहिले बाणिज्य बैंकसँग लगानीयोग्य रकम समेत थुप्रिएको छ । भने बजारमा लगानीकर्ताहरु समेत आउन चाहेको देखिन्न । यसरी अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकटको सीमा नाघ्ने स्थिति त बनेको होइन भन्ने चासो र चिन्ता थपिएको छ ।