काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणबाट ओली मात्र नभएर सिंगो एमाले नै उत्साहित छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक परियोजना बीआरआई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धोको केही हदसम्म पूरा भएको छ, बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतासँगै । उक्त सम्झौताबारे सत्तारुढ काँग्रेस, एमाले र विपक्षी दलहरु तथा विज्ञहरुका फरकफरक टिप्पणी आइरहेका छन् । काँग्रेसले अनुदानका आधारमा मात्रै बीआरआई अन्तरगतका परियोजना स्वीकार्ने अडान कायमै राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भित्री मनशाय समेत बुझेर कुटिल ढंगले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । चीनले पनि पूरै अनुदान मात्र दिन नसक्ने र नेपालले पनि बीआरआईलाई पूरै बाइपास गर्न नसक्ने अवस्थामा आपसी समन्वयमा आश्यकतानुसार अनुदान तथा ऋण दुवै लगानी गर्न सक्नेगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाइएको छ ।
मंगलबार सरकारले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अब उक्त सम्झौताबारे कुनै अन्यौल बाँकी नरहेको बताउँदै बीआरआई अन्तरगतका परियोजना नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने कुरा पार्टीको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । उनी आफ्नो यसै कार्यकालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् । यसमा दुवै देशले थप गृहकार्य एवं छलफल गरेर आयोजना छनोट तथा लगानीको मोडालिटी तय गर्ने बताइएको छ । सत्ता साझेदार दल काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएर सरकारले गर्नुपर्ने काम तीव्रताका साथ अघि बढाउने ओलीले बताएका छन् । यद्यपि काँग्रेस कार्यसम्पादन बैठकले भने बीआरआईमा नेपालले अनुदान मात्र लिनुपर्ने र ऋण लिन नहुने अडान कायमै राखेको छ । आगामी दिनहरुमा काँग्रेस–एमालेबीच सहमति बनेमा बीआरआई कार्यान्वनले सार्थकता पाउन सक्छ, नभए यसै निहुँमा यी दुई दलको सत्ता–सहकार्य टुट्नेसम्मका विश्लेषण समेत भइरहका छन् ।
उता राजनीतिक तथा विकास विश्लेषकहरु भने नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजना छनोट गरेर मात्र लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अनुदान लिन सके राम्रो हुने भए पनि चीनले पूरै अनुदान नदिन सक्ने भएकाले नेपालको आर्थिक लाभ हुनेखालका परियोजनामा मात्रै सहुलियत ऋण लिन सकिने उनीहरुको भनाइ छ । भावनात्मक बहकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईमा ऋण लिन नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गत चीनका वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए । चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको भन्दै उनले कनेक्टिभिटीका लागि अझ पनि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । तर नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरु पहिचान गरेर ऋण पनि लिन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने र केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको मत छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले पनि बिआरआइे कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए । उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान दुवै लिन सकिने बताए । रेल–वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पका रुपमा भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । बिआरआईमा चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने भएकाले नेपालले भनेजस्तो अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतदेखि पश्चिमा शक्ति अमेरिकासम्मको चासोको विषय रहेको बीआरआई कार्यान्वयन नेपालमा त्यति सहज भने देखिन्न । बीआरआईलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले एमसिसी तथा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । भारतले चाहिँ नेपालमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहन गर्न चीनको लगानीमा बनेका परियोजना बहिस्कार गर्ने रणनीति अपनाएको छ । यी चुनौतीका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यसमा उनी कत्तिको सफल हुन्छन्, समयले बताउला ।
